राज्य सरकारने सन २०१८मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांसाठी १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून २०१९ रोजी आरक्षण कायदा वैध ठरवला; मात्र शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशासाठी १२ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांसाठी १३ टक्के आरक्षण वैध ठरवले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेविरोधात डॉ. जयश्री पाटील व अन्य काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली होती. त्यावर ५ मे २०२१ रोजी निर्णय देताना आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केला.
त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीबाबतही निर्णय दिला. या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींनाच असल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले होते. त्या निर्णयाविरोधात केंद्र व राज्य सरकारसह इतरांनी फेरविचार याचिका केल्या होत्या. त्याही घटनापीठाने फेटाळून लावल्या. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मराठा समाजाचे कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार याचिका केल्या होत्या.
मराठा आरक्षण बैठकीत खडाजंगी, चंद्रकांत पाटील यांच्यावर १५ मिनिटांत बैठक आवरण्याची नामुष्की
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार फेरविचार याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही, याबाबत घटनापीठातील न्यायमूर्ती हे प्रथम चेंबरमध्येच विचारविमर्श करून निर्णय घेतात. त्यानुसार, फेरविचार याचिका करण्यास विलंब झाल्याबद्दल विलंबमाफीच्या अर्जाबरोबरच राज्य सरकार व पाटील यांनी सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्याचा विनंतीअर्ज केला होता. याबाबत न्या. एम. आर. शाह, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. एस. रवींद्र भट व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने ११ एप्रिल रोजी चेंबरमध्ये विचारविमर्श केल्यानंतर विलंबमाफीचा अर्ज मान्य केला; मात्र खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा अर्ज फेटाळला. तसेच फेरविचार याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे नमूद करत त्याही फेटाळून लावल्या.
गौतम अदानी आणि शरद पवार यांची भेट, सुमारे दोन तास चर्चा, विषय अद्याप गुलदस्त्यात
‘आधीच्या निवाड्यात चूक नाही’
‘या फेरविचार याचिकांतील सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यानंतर आम्ही दिलेल्या निवाड्याचा (मराठा आरक्षण रद्द करणारा) फेरविचार करण्याच्या दृष्टीने त्या निवाड्यात कोणतीही चूक असल्याचे आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे फेरविचार याचिका फेटाळण्यात येत आहेत’, असे घटनापीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
‘क्युरेटिव्हचा पर्याय अवलंबावा’
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही मराठा आरक्षणाची सर्व दारे बंद झाली असे नाही. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी यापुढे राज्य सरकारकडे क्युरेटिव्ह याचिका करण्याचा पर्याय आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने लवकर पावले उचलावीत’, असे आवाहन याचिकाकर्ते व ‘अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान’चे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी केले आहे. ‘मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चार मुख्यमंत्र्यांच्या काळात पुढे येऊनही एकाही सरकारने यावर गंभीरपणे न्यायालयात बाजू मांडली नाही’, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
