म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई :अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला खडसावले आहे. ‘राज्यातील आदिवासी भागांतील वंचित नागरिकांपर्यंत सरकारी योजना व आर्थिक लाभ पोहोचवण्यासाठी एकीकडे अंगणवाडी सेविकांना सरकारने पोषण ट्रॅकरमध्ये तपशील भरणे अत्यावश्यक केले आहे. ते योग्यपणे केले नसल्याचे म्हणत त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याची कार्यवाहीसुद्धा सरकारने केली आहे. तर दुसरीकडे हे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्मार्ट फोन देण्याबाबत सरकार अधिकाधिक वेळ घेत आहे. सरकार अशा पद्धतीने काम करू शकत नाही. हे चालणार नाही. कारण सरतेशेवटी याचा परिणाम हा समाजातील वंचित घटकावरच होणार आहे’, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने समज दिली.राज्यातील जवळपास एक लाख ३० हजारांच्या संख्येत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना स्मार्ट फोन उपलब्ध करण्याकरिता किमान ६ महिने लागतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. मात्र, न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ती भूमिका अमान्य करत ४ महिन्यांत आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत (आयसीडीएस) ‘पोषण अभियान’ राबवले जात आहे. त्या अंतर्गत पोषण ट्रॅकर मोबाइल अॅपमध्ये गर्भवती महिला, स्तनदा माता व लहान बालकांविषयीची माहिती व तपशील जमा करण्याचे बंधन अंगणवाडी सेविकांना घालण्यात आले आहे. मात्र, ‘अॅपमध्ये इंग्रजी भाषेतच नाव व अन्य तपशील भरण्याची सक्ती केली जाते. शिवाय सरकारकडून मिळालेले मोबाइल फोन हे सदोष व कालबाह्य झाल्याने तो तपशील भरण्यात अनेक अडचणी येतात. असे असताना आम्हालाच कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या जातात’, असे गाऱ्हाणे अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग व अॅड. मीनाझ ककालिया यांच्यामार्फत याचिकांद्वारे मांडले. त्याची गंभीर दखल घेऊन स्मार्ट फोन कधीपर्यंत उपलब्ध करणार याची माहिती खंडपीठाने मागितली होती. मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह याचिका; सर्वेक्षणासाठी नवा आयोग स्थापन करण्याचाही निर्णय ‘राज्य सरकारच्या ई-मार्केटप्लेसच्या (जीईएम) माध्यमातून तांत्रिक व आर्थिक निविदांच्या माध्यमातून स्मार्ट फोन खरेदी केले जाणार आहेत. त्याकरिता किमान ६ महिन्यांचा कालावधी लागेल. शिवाय केंद्र सरकारने प्रतिफोनसाठी आठ हजार रुपये व १८ टक्के जीएसटी रक्कम निधी मंजूर केला असताना कंपन्यांनी जीईएमवर १३ ते १५ हजार रुपये किंमत नोंदवली आहे’, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आले. मात्र, ‘६ महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी का लागायला हवा?’, असा जाब खंडपीठाने विचारला. तसेच या प्रकल्पातील खर्चात केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्यांचा ४० टक्के हिस्सा असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केलेले आहे आणि किंमतीबाबत कंपन्यांसोबत वाटाघाटी होऊ शकतात, असेही खंडपीठाने निदर्शनास आणले. उस्मानाबाद जिल्ह्यात १० जूनपर्यंत नामांतर नाही; राज्य सरकारची न्यायालयात ग्वाही लाभार्थींचे नाव इंग्रजीतच का?
पोषण ट्रॅकर अॅपमध्ये तपशील भरणे अधिक सुलभ व्हावे यादृष्टीने त्यात आवश्यक बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वकिलांनी दिली. मात्र, प्रामुख्याने लाभार्थींचे नाव इंग्रजी भाषेतच का, देवनागरी लिपीमध्ये का नाही, याचे उत्तर हवे आहे, असे नमूद करत या तांत्रिक मुद्द्यांबाबत ७ जून रोजी अहवाल देण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्राला दिले. तर स्मार्ट फोन वितरणाबाबत २५ ऑगस्ट रोजी माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह याचिका; सर्वेक्षणासाठी नवा आयोग स्थापन करण्याचाही निर्णय
