इंदोरीकर महाराजांना तात्पुरता दिलासा; आजची कोर्टवारी टळली

कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदोरीकर (देशमुख) यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाला वरिष्ठ न्यायालयाने २० ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांना आज संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात हजर होण्याची गरज राहिलेली नाही.

कीर्तनातून पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी इंदोरीकरांविरूद्ध संगमनेरच्या कोर्टात खटला दाखल करण्यात आला आहे. कोर्टाने त्यांना समन्स पाठवून सात ऑगस्टला हजर होण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार इंदोरीकरांना आज हजर होऊन जामीन देण्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. मात्र, इंदोरीकर यांच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वी संगमनेर येथील सत्र न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आपील करण्यात आले. चार ऑगस्ट रोजी त्यावर सुनावणी झाली. इंदोरीकर यांच्या वतीने अॅड. के. डी. धुमाळ यांनी बाजू मांडली. प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने संबंधितांना म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला. त्यावर पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आज संगमनेच्या कनिष्ठ न्यायालयात होणारे कामकाज टळले आहे. २० ऑगस्टपर्यंत सरकार पक्षाला सत्र न्यायालयात म्हणणे सादर करावे लागेल. त्यावर पुढील सुनावणी होईल.

संगमनेरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात मूळ प्रकरण दाखल आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावर कोर्टाने इंदोरीकरांना ७ ऑगस्टला कोर्टात हजर होऊन म्हणने सादर करण्याचा आदेश दिला होता. याविरोधात इंदोरीकर वरिष्ठ न्यायालयात जाणार हे स्पष्ट होते. मात्र, बराच काळ त्यांनी आपील केले नव्हते. मधल्या काळात विविध पक्ष आणि संघटनांच्या तसेच राजकीय नेत्यांनीही इंदोरीकरांची भेट घेऊन पाठिंबा व्यक्त केला होता. समन्स मिळाल्यावर ३ ऑगस्टला इंदोरीकरांच्यावतीने सत्र न्यायालयात आपील करण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्टला सत्र न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला आहे.

“स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते.’ असे वक्तव्य केल्याचा इंदोरीकरांवर आरोप आहे. या संबंधीचे व्हिडिओ सोशल मीडियातून व्हायरल झाले होते. त्यावर जिल्हास्तरावरील पीसीएनटीडी कायद्याच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. मधल्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह अन्य काही संघटनांनीही याविरूद्ध तक्रारी केल्या. त्यानुसार आरोग्य विभागाने इंदोरीकरांना पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितले होते. ते समाधानकारक नसल्याने व कायद्याचा भंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येत असल्याने त्यांच्याविरूद्ध संगमनेरच्या कोर्टात खटला दाखल करण्यात आला.