यामुळे गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यास मदत होईल. सध्या ब्रोकर्स ग्राहकांचा निधी त्यांच्या गरजेनुसार हमीच्या स्वरूपात बँकांकडे ठेवतात. त्या बदल्यात बँक त्यांना जास्त रकमेसाठी क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला बँक हमी देते. या पद्धतीमुळे बाजार आणि विशेषत: ग्राहकांचा पैसा धोक्यात येतो, असे सेबीने म्हटले आहे. सेबीने म्हटले की, ‘विविध भागधारकांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर सेबीने १ मे पासून ग्राहक निधीतून बँक हमी तयार करण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यतिरिक्त ग्राहकांच्या निधीसाठी तयार केलेली विद्यमान बँक हमी या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत संपुष्टात येईल.
२ रुपयाच्या शेअरची बातच न्यारी, एक लाखाची गुंतवणूक १२ कोटी करणारा स्टॉक नोट करा!
स्टॉक ब्रोकर्सच्या मालकीच्या फंड्सला परवानगी
नियामकाने असेही स्पष्ट केले की, या फ्रेमवर्कच्या तरतुदी कोणत्याही विभागातील स्टॉक ब्रोकर्स आणि क्लिअरिंग सदस्यांच्या मालकीच्या निधीवर लागू होणार नाहीत. तसेच, क्लिअरिंग सदस्यांसह स्टॉक ब्रोकरचे कोणतेही मालकीचे फंड्स देखील या परिपत्रकातील तरतुदींच्या अंतर्गत येणार नाही. स्टॉक एक्सचेंज आणि क्लिअरिंग हाऊसवर अतिरिक्त देखरेख आणि अहवालाचा भार देखील लादण्यात आला आहे. या वर्षी १ जूनपासून एक्सचेंजेस आणि क्लिअरिंग हाऊससाठी इतर गोष्टींसह बँक हमीसह संपार्श्विक डेटा सादर करणे बंधनकारक असेल.
NSEचा शेअर मार्केट गुंतवणूकदारांना इशारा, ‘या’ तीन गुंतवणूक सल्लागारांच्या गर्तेत अडकू नका
बँक गॅरंटी वापरण्याची सध्याची पद्धत काय?
सध्या, स्टॉक ब्रोकर्स आणि क्लिअरिंग सदस्य ग्राहकांचे पैसे बँकांकडे गहाण ठेवतात. बँका ही रक्कम अधिक नफ्यासाठी क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात जारी करतात. या प्रक्रियेत ग्राहकांचा पैसा बाजारातील धोक्यांसमोर येतो. मात्र, ही तरतूद ब्रोकर्स आणि क्लिअरिंग सदस्यांच्या मालकीच्या निधीसाठी लागू होणार नाही.
