मुंबई :आजच्या काळात जेव्हा तुम्ही घर किंवा मालमत्ता खरेदी करता तर तुम्हाला कर्जाची गरज पडते. अशा स्थितीत तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही वित्तीय संस्था किंवा बँकेत जावे लागेल. गृहकर्ज अनेकदा बँक किंवा वित्तीय संस्था आणि कर्जदार या दोघांसाठी धोकादायक व्यवहार ठरतात. गृहकर्जासाठी अर्ज करणारा अर्जदार संभ्रमात असतो की तो अर्ज करत असलेली कर्जाची रक्कम घर किंवा मालमत्ता खरेदीसाठी पुरेशी असेल का? दुसरीकडे गृहकर्ज देणार्‍या वित्तसंस्थेलाही भीती वाटते की कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकणार की नाही? यासाठी कर्जदाराचा CIBIL स्कोर देखील तपासला जातो. गृहकर्ज देण्यापूर्वी वित्तीय संस्था कायदेशीर आणि तांत्रिक पडताळणीही करते. आणि ही पडताळणी प्रक्रिया का आवश्यक आहे ते जाणून घेऊया. यासोबतच तुम्हाला त्याचे महत्त्व आणि फायदेही कळतील.

गृहकर्जाची कायदेशीर पडताळणी म्हणजे काय?

कायदेशीर पडताळणी ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी देण्यात आलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य की अयोग्य याची पडताळणी केली जाते. कर्जदाराकडून कोणतेही कायदेशीर भार नाहीत ज्यामुळे कर्ज धोक्यात येऊ शकते, असे ही प्रक्रिया सुनिश्चित करते. तसेच ही मालमत्ता अन्य कोणाच्या ताब्यात नसल्याची पडताळणी केली जाते. मालमत्ता कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात असलेली मालमत्ता गहाण किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर नाही.

गृहकर्जासाठी बनावट कागदपत्रांद्वारे बॅंकेला ६.१२ कोटींचा चुना; कल्याणमधील घटनेने खळबळ
तांत्रिक पडताळणी म्हणजे काय
कायदेशीर तपासणीनंतर तांत्रिक पडताळणी केली जाते. यामध्ये गृहकर्ज देण्यापूर्वी मालमत्तेची भौतिक स्थिती पाहिली जाते. तज्ञांची एक टीम मालमत्तेच्या स्थानाला भेट देते आणि मूल्यांकन करते. यामध्ये, कर्जदाराने लागू केलेल्या कर्जाची रक्कम आणि मालमत्ता मूल्याचे मूल्यांकन केले जाते.

कायदेशीर पडताळणी का महत्त्वाची
गृहकर्ज देण्यापूर्वी प्रत्येक वित्तीय संस्था किंवा बँक कायदेशीर पडताळणी करते, ज्यामध्ये अनेक गोष्टींचा आढावा घेतला जातो. यामध्ये मालमत्तेचे योग्य मूल्य व सुरक्षितता, कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला सोयीस्कर, जोखीम पडताळून पाहणे, मालमत्तेची योग्य किंमत ठरते.

घर दुसऱ्याच्या नावावर पण मी EMI भरतेय, मला कर सूट मिळू शकते का? एका क्लिकवर समजून घ्या
कर्जापूर्वी पडताळणीचे महत्त्व

  • कायदेशीर पडताळणी दर्शवते की मालमत्ता कायद्याच्या विवादांपासून पूर्णपणे मुक्त असून जमिनीबाबत कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही.
  • मालमत्तेचे योग्य मूल्य तपासल्यानंतर जोखीम मुक्त कर्ज दिले जाते. तांत्रिक पडताळणी कर्जदाराला कर्जाची रक्कम मिळविण्यात मदत करते ज्यासाठी तो प्रत्यक्षात पात्र आहे.
  • कायदेशीर आणि तांत्रिक पडताळणीनंतर बँका बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प तयार करण्यात मदत करतात. अशा स्थितीत कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीची सोया होते. हे कायदेशीर आणि तांत्रिक पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे टाळते.
  • कायदेशीर पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान कोणताही धोका आढळ्यास कर्ज मिळण्याची शक्यता कमी होते. कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्ज बुडण्याची भीती असते.
  • कर्जाची रक्कम मालमत्ता मूल्याच्या जवळपास आहे. सत्यापन प्रक्रिया दोन्ही पक्षांना मालमत्तेचा ठोस आणि संपूर्ण निर्णय प्रदान करते. यासोबतच मालमत्तेच्या बाजारमूल्याएवढी किंमतही मिळत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here