अडीच वर्षे सरकार असताना ती जागा जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारने कुठेही जोरजबरदस्ती केली नाही. लोकांना नको असेल, तर बारसूही नको, ही आमची भूमिका होती. ज्या पद्धतीने स्थानिक आणि कोकणातील जनता रस्त्यावर उतली आहे आणि आंदोलनावर ठाम आहे, मोर्चा निघतोय. उद्धव ठाकरेही तिथे जाणार आहेत. अशा वेळी हे वातावरण फार चिघळत ठेवण्यापेक्षा सरकारने ताबडतोब भूसंपादन आणि सर्वेक्षण मागे घ्यायला हवं. त्याशिवाय कोकणातील वातावरण शांत होणार नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.
सगळ्यात आधी बारसूच्या आसपास ज्या राजकारण्यांनी आणि परप्रांतीयांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. आणि त्यांच्या हट्टासाठी बारसूचा प्रकल्प राबवला जातोय त्या सगळ्या उपऱ्या जमीनदारांची यादी सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर करावी. नाहीतर शिवसेनेचा खासदार विनायक राऊत हे लवकरच ती यादी जाहीर करतील, असा इशारा संजय राऊत यांनी दिला आहे.
बारसूमध्ये सरकारकडून रिफायनरी विरोधकांवर बळाचा वापर सुरू आहे. त्यांच्यावर जबरदस्ती केली जात आहे. जमिनी हिसकावल्या जात आहे. भविष्यात त्यांच्या घरावर आणि जमिनीवर बुलडोझर फिरवले जातील, अशी भीती आहे. यामुळे सरकारने ताबडतोब आणि विनाविलंब भूसंपदान आणि जमिनीचं सर्वेक्षण रद्द करावं, अशी आमची मागणी आहे. नाहीतर शिवसेना पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरेल. त्या भागाचे आमचे खासदार विनायक राऊत हे तिथे जागेवर आहेत. आणि उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे, असं राऊत म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातल्या सरकारचं भाजपला ओझं झालं आहे आहे. हे ओझं किती काळ वाहायचं हे भाजपनं ठरवावं, असं राऊत म्हणाले. नागपूरमध्ये कॅन्सर रुग्णालय उभारल्याने संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं आहे. चांगलं काम कुणीही केलेलं असेल, कौतुक केलं पाहिजे, असं संजय राऊत म्हणाले.