म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या संकेतस्थळाचा समावेश आहे. मात्र हे संकेतस्थळ मराठी भाषेत करणे ही खर्चिक बाब असल्याचे स्पष्टीकरण मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे या राज्याच्या राजभाषेसाठी निधी खर्च करण्याचा मुद्दा विचाराधीन कसा असू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.सरकारी कार्यालयांमधील कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी संकेतस्थळांमध्ये मराठीचा वापर करण्याच्या सूचना २९ जानेवारी, २०१३ च्या परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर २७ जानेवारी, २०१७ रोजी देखील मराठीत कार्यरत नसलेल्या संकेतस्थळांची माहिती मराठी भाषा विभागातर्फे जाहीर करण्यात आली. यामध्ये मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या संकेतस्थळाचाही समावेश आहे. मात्र तिथे मराठीत मजकूर उपलब्ध नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई वाहतूक पोलिस संकेतस्थळ हे राजभाषेत उपलब्ध करण्यात यावे यासंदर्भात गोवर्धन देशमुख यांनी १८ एप्रिल रोजी ई-मेल केला होता. हे संकेतस्थळ धोरणानुसार मराठीत असावे, अशी मागणी त्यांनी त्याद्वारे केली होती. त्याबरोबरच या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करण्याचेही आवाहन केले होते. https://trafficpolicemumbai.maharashtra.gov.in या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर संकेतस्थळावर इंग्रजीत माहिती उपलब्ध होते. सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी ही माहिती मराठीतून उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच शासन व्यवहारातील मराठी वापराच्या धोरणानुसार ही माहिती आधी मराठीत उपलब्ध होणेही अपेक्षित आहे. मात्र या मागणीला उत्तर देताना मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून हे संकेतस्थळ मराठी भाषेत करणेही ही बाब खर्चिक आणि कार्यपद्धतीने केली जाणारी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबई वाहतूक पोलिस संकेतस्थळ हे राजभाषेत उपलब्ध करण्यात यावे यासंदर्भात गोवर्धन देशमुख यांनी १८ एप्रिल रोजी ई-मेल केला होता. हे संकेतस्थळ धोरणानुसार मराठीत असावे, अशी मागणी त्यांनी त्याद्वारे केली होती. त्याबरोबरच या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करण्याचेही आवाहन केले होते. https://trafficpolicemumbai.maharashtra.gov.in या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर संकेतस्थळावर इंग्रजीत माहिती उपलब्ध होते. सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी ही माहिती मराठीतून उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच शासन व्यवहारातील मराठी वापराच्या धोरणानुसार ही माहिती आधी मराठीत उपलब्ध होणेही अपेक्षित आहे. मात्र या मागणीला उत्तर देताना मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून हे संकेतस्थळ मराठी भाषेत करणेही ही बाब खर्चिक आणि कार्यपद्धतीने केली जाणारी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऊर्जा विभागाला मराठीचे वावडे; तिन्ही संकेतस्थळांत मराठी पर्याय, मराठीत भाषांतर अर्धवट
हे संकेतस्थळ मराठी भाषेत करणे हे कार्यालयाच्या विचाराधीन असल्याचेही या उत्तरात नमूद आहे. या मूळ पत्राची आणि मिळालेल्या उत्तराची प्रत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला उपलब्ध झाली आहे.
‘स्पष्टीकरणही न पटणारे’
मराठी संकेतस्थळ हा राज्यातील नागरिकांचा हक्क आहे. त्यासाठी खर्च करताना विचार करावा लागतो, हे स्पष्टीकरणही न पटणारे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठीकडे होणारे दुर्लक्ष हे मराठी भाषा धोरणाच्या विपरित असल्याचीही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
