वी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे EPFO च्या सहा कोटीहून अधिक स्बस्क्राइबर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. उच्च पेन्शनबाबत सरकारकडून दोन दिवसात दोन मोठे निर्णय समोर आले आहेत. उच्च निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारखेला मुदत वाढ मिळाली आहे, तर त्याबाबतचा संभ्रमही दूर झाला आहे. कामगार मंत्रालयाने अलीकडेच अधिसूचना काढली ज्यानुसार जे सदस्य वाढीव पेन्शन योजनेची निवड करतात आणि पात्र आहेत त्यांच्या नियोक्त्याचे योगदान ८.३३% वरून ९.४९ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल.

कामगार मंत्रालयाची सूचना
म्हणजे PF मध्ये नियोक्त्याच्या १२% योगदानापैकी १.१६% अतिरिक्त योगदान कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ कॉर्पसमधून जमा केला जाईल. म्हणजेच की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडला तर त्याचा पीएफ कॉर्पस कमी होईल. बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत मंत्रालयाने म्हटले की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार आहे. न्यायालयाने १.१६ टक्के योगदानाच्या बदली यंत्रणेवरील निर्णयाला सहा महिन्यांसाठी स्थगिती दिली आणि त्यासाठी निवृत्ती वेतन योजनेत आवश्यक बदल करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले.

Higher Pension: कंपनी की कर्मचारी, कोण देणार अतिरिक्त योगदान? पाहा तुमच्या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर
याशिवाय मंत्रालयाने असेही म्हटले की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ आता सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये विलीन करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संदर्भात या संहितेच्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

EPFO उच्च पेन्शन योजनेचा कोणाला फायदा होईल
अधिसूचनेनुसार ज्या सदस्यांनी कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ च्या परिच्छेद ११ च्या तरतुदींनुसार संयुक्त पर्यायासाठी अर्ज केला आहे आणि ते पात्र आढळल्यास नियोक्त्याचे योगदान मूळ वेतन, डीए आणि रिटेनिंग भत्त्याच्या ९.४९% असेल, जे यापूर्वी ८.३३ टक्के होते. अशा प्रकारे, त्यात १.१६ टक्के वाढ झाली आहे. दरम्यान, ही अधिसूचना १ जानेवारी २०१४ पासून लागू होणार असून ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, DA (महागाई भत्ता) आणि रिटेनिंग भत्ता १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल त्यांना वाढीव योगदान लागू होईल.

Pension Update: नोकरदारांसाठी गुड न्यूज! उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढली, जाणून घ्या नवीन तारीख
उच्च पेन्शनबाबत संभ्रम
दरम्यान, उच्च निवृत्ती वेतनबाबत EPFO सदस्यांमध्ये अनेक प्रकारचे संभ्रम अजूनही कायम आहेत. आतापर्यंत फक्त १२ लाख सदस्यांनी या योजनेत अर्ज केले असून एकूण सदस्य संख्येच्या हे प्रमाण २% हून कमी आहे. उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडण्याची अंतिम मुदत दोनदा वाढवण्यात आली असून सध्याची अंतिम मुदत २६ जून आहे.

निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन…!

सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये सरकार कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये योगदान देण्यासाठी १५,००० रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनाच्या १.१६% अनुदान देते. तर नियोक्ता कर्मचार्‍याच्या पीएफमध्ये मूळ पगाराच्या १२% योगदान देतो. यापैकी ८.३३ टक्के रक्कम EPS आणि उर्वरित ३.६७ टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केली जाते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here