दोन्ही देशांमधील परराष्ट्र मंत्रालय पातळीवरील ही बैठक नियमित अंतराने आर्थिक आणि विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवरील द्विपक्षीय बैठक असल्याचं बोललं जातंय. २०१६ पासून या बैठका होत आल्या आहेत. तर दोन्ही देश चर्चेसाठी तारीख निश्चित करण्यासाठी बोलत होते, असं नेपाळ सरकारमधील सूत्रांकडून सांगण्यात आल्याचं मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
भारत सरकारच्या सूत्रांनीही या बैठकीबाबत दुजोरा दिला आहे. या बैठकीत नियमित अंतराने होणाऱ्या या बैठकीत विकास योजनांवर चर्चा होईल. तर या बैठकीत सीमा वादाचा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल, असा दावा नेपाळ सरकारमधील सूत्रांनी केला आहे. नेपाळच्या संसदेने जूनमध्ये नवीन नकाशाला मंजुरी दिली होती. यात कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख या भारतातील तीन भागांवर दावा केला गेला आहे.
नेपाळच्या भारतीय भूभागावरील केलेल्या दाव्याला कोणतेही ऐतिहासिक तथ्य किंवा पुरावा नाही. सीमावादावरील नेपाळचा हा निर्णय दोन्ही देशातील परस्पर सामंजस्याचे उल्लंघन आहे, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली होती. तर चर्चेचे सर्व मार्ग आम्ही खुले ठेवले आहेत. मात्र भारताकडून आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असं नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञावली म्हणाले होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
