न्या. एम. आर. शाह आणि अहसानुद्दीन अमनुल्लाह यांच्या पीठापुढे ही याचिका दाखल झाली असून त्यातून ६८ न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या बढतीला आव्हान देण्यात आले आहे. रविकुमार महेता आणि सचिन मेहता यांनी ही याचिका केली आहे. बढती मिळालेल्या ६८ न्यायदंडाधिकाऱ्यांमध्ये वर्मा यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर १३ एप्रिलला राज्य सरकार आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना नोटीस बजावली होती. संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे माहीत असूनही १८ एप्रिलला ६८ जणांच्या बढतीचा आदेश देण्यात आला होता. प्रतिवादींना, विशेषतः राज्य सरकारला सध्याच्या कार्यवाहीची माहिती असूनही आणि न्यायालयाने २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही १८ एप्रिलला पदोन्नतीचा आदेश जारी करण्यात आला.
राज्य सरकारने दिलेल्या पदोन्नतीच्या आदेशामध्ये हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रक्रियेच्या निकालाच्या अधीन असेल, असेही नमूद करण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने लक्ष घातले आहे आणि याबाबत नोटीस बजावली असतानाही राज्य सरकारने ज्या घाईघाईत पदोन्नतीचा आदेश मंजूर केला, त्याची दाद द्यायला हवी, असे न्यायालयाने उपहासाने सुनावले.
Nashik News: रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या लोकांना जात विचारली, अजित पवारांनी सरकारला झापलं
सचिवांनी स्पष्टीकरण करावे…
संबंधित अधिकाऱ्यांची निवड २०२२ मध्येच झाली होती. त्यामुळे पदोन्नतीचा आदेश जारी करण्यासाठी अचानक उद्भवलेली कोणतीही तातडीची परिस्थिती नव्हती. न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले असतानाच आदेश जारी करावा, अशी तर कोणतीही परिस्थिती दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्याचा हा प्रथमदर्शनी प्रयत्न दिसतो, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. १८ एप्रिलला पदोन्नती देताना आणि अंतिम निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नती मंजूर करताना दाखवण्यात आलेल्या तत्परतेबाबत सचिवांना स्पष्टीकरण करू द्या,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
