निकृष्ट काम केल्यास कंत्राटदार ठरणार देशद्रोही; बांधकाम खात्याचा निर्णय

कोल्हापूर: कामात त्रुटी अथवा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कंत्राटदारास देशद्रोही ठरवतानाच त्याच्यावर फौजदारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकरने घेतला आहे. पण याचवेळी ज्याच्यावर या कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी असते, त्या सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र नामनिराळे ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, तीन हजार कोटींची बिले अडकली असताना त्यातील एकही रुपया न दिलेल्या सरकारने हा नवा नियम करून छोट्या कंत्राटदारांना संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

वाचा:

राज्यात साडे तीन लाख छोटे कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विविध कामे होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरच्या वर लोणी खातात. या कठीण स्थितीतून सावरत असतानाच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षानी नामनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्रीच जोडावी लागणार आहे.

वाचा:

नामनोंदणी करताना चार टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे. कंत्राटदराकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोबरच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईबरोबरच फौजदारी करण्यात येणार आहे. पण निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांची असते, त्याला मात्र नामनिराळे ठेवण्यात आले आहे. शिवाय संबधित अधिकाऱ्यानेच कंत्राटदरावर गुन्हा दाखल करावा असा नियम करत त्या अधिकाऱ्यांच्या हातात भ्रष्टाचार करायला आयते कोलित दिले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या नियमामुळे राज्यातील कंत्राटदारामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.

राज्याच्या बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी हे दहा दिवसापूर्वी सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीच्या आदल्या दिवशीच त्यांनी हे परिपत्रक काढले आहे. कंत्राटदार महासंघाने जोशी यांच्यावरच अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यांच्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने सार्वजिन बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. जानेवारीपासून कंत्राटदारांची सरकारकडे तीन हजार कोटींची बिले अडकली आहेत, ती मिळावीत म्हणून वीसवेळा पत्र पाठवूनही त्याकडे जोशी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही या पत्रात केला आहे.

अशी होणार कंत्राटदारावर कारवाई

संबंधित कंत्राटदाराची नामनोंदणी होणार रद्द
नोंदणीबद्ध वर्गातून होणार पदावनती
किरकोळ चूक असल्यास सक्त ताकीद मिळणार
काळ्या यादीत नावाचा होणार समावेश
देशद्राही ठरवतानाच फौजदारी गुन्हा दाखल करणार
दंडात्मक कारवाई होणार