मुंबई : देशाच्या राजकारणात सध्या ‘द केरळ स्टोरी’चा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला आहे. एकीकडे पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने चित्रपटाला अजंडा म्हणत बंदी घातली आहे, तर दुसरीकडे काही राज्यांनीही चित्रपट करमुक्त करण्यासाठी कंबर कसली आहे. अशा स्थितीत आता काही राज्यांमध्येही चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे, तर काही राज्यांमध्ये त्यावर बंदी घालण्याचीही मागणी होत आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाला उत्तर प्रदेशमध्ये करमुक्त जाहीर केले असून याआधी मध्य प्रदेशातही चित्रपट करमुक्त करण्यात आला. दरम्यान, चित्रपट करमुक्त करण्याचा अर्थ काय आहे आणि यामुळे चित्रपटाच्या तिकिटांवर किती परिणाम होतो, हे सविस्तर जाणून घेऊया…

घराबाहेर पडू नकोस, गोष्ट दाखवून चांगलं नाही केलं, The Kerala Story टीम मेंबरला मिळाली धमकी
मनोरंजन कर हटवला जातो
जर भारतातील कोणत्याही राज्यात चित्रपट करमुक्त केला तर याचा अर्थ त्या राज्याने चित्रपटाच्या तिकिटावरील मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) कर माफ केला आहे. विविध राज्ये वेगवेगळ्या दराने मनोरंजन कर आकारतात. तर चित्रपट करमुक्त करायचा की नाही हा त्या-त्या राज्याचा स्वतंत्र निर्णय असतो. मनोरंजन कर उपकर किंवा सेवा कराप्रमाणे असतो. एखादा चित्रपट करमुक्त झाल्यानंतर हाच कर सरकारकडून माफ केला जातो. सामान्यपणे चित्रपट प्रदर्शित करणारे चित्रपटगृहाचे मालक आणि निर्माते हा कर प्रेक्षकांकडून तिकीटांच्या दरांमध्येच समाविष्ट करुन गोळा करतात आणि तो सरकारला देतात.

द केरळा स्टोरी सिनेमाला शबाना आझमींनी दिला पाठिंबा, बंदीची मागणी करणाऱ्यांचे उपटले कान
किती स्वस्त होईल चित्रपटाचे तिकीट
यापूर्वी चित्रपटाच्या तिकिटांवर २८% जीएसटी आकारला जात होता. नंतर १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या तिकिटांवर १२% आणि १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांवर १८% GST दर लागू झाला. हा कर निधी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. जर एखादा राज्य चित्रपट करमुक्त करतो तर फक्त SGST (राज्य जीएसटी) माफ केला जातो आई CGST (केंद्रीय जीएसटी) कायम राहतो. या प्रकरणात, तिकिटाच्या किंमतीवर अवलंबून सवलत ६% ते ९% पर्यंत असू शकते. लक्षात घ्या की काही राज्ये एंटरटेनमेंट करावर जीएसटी लावतात.

अनेक राज्यांत सिनेमावर बंदी, द केरळ स्टोरीचे निर्माते कोर्टात जाण्याच्या तयारीत
चित्रपट करमुक्त का करतात?
चित्रपटाच्या विषयावर किंवा थीमवर अवलंबून अधिकाधिक लोकांनी चित्रपट पाहावा यासाठी त्यावरील करात सूट दिली जाते. चित्रपट करमुक्त असण्याचा कोणताही निश्चित नियम नाही. तर एखाद्या चित्रपटावर अवलंबून राज्य सरकारे त्यांचे कर उत्पन्न वगळण्याचा निर्णय घेतात.

चित्रपट निर्माते आणि दर्शकांना दिलासा
दरम्यान, एखाद्या चित्रपटाला करमुक्त केल्याने चित्रपट निर्मात्यांना दिलासा मिळतो. राज्य सरकारचे हे पाऊल चित्रपटाच्या समर्थानात मानले जाते. दुसरीकडे प्रेक्षकांसाठी तिकीट स्वस्त होतात, जी त्यांच्यासाठी दिलासादायक बाब आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here