Jalgaon News : मुलाला हळद लागली अन् तिकडे रुग्णालयात आईने प्राण सोडले; दुर्दैवी घटनेनं वऱ्हाड्यांसह सारेच सुन्न
या सर्वेक्षणाच्या आधारे ८ मे रोजी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी विविध विभागांचे अधिकारी व एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या साऊ एकल समितीचे कार्यकर्ते, महिला स्वयंरोजगारासाठी काम करणाऱ्या संस्था अशी एकत्रित बैठक आयोजित केली होती. त्यात या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कृती कार्यक्रम व प्रकल्प करण्याचे ठरवले. विविध योजनांसाठी पात्रता पाहणी सर्व्हे करण्याचे व त्याआधारे विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचे ठरवण्यात आले. विविध योजनांमध्ये एकल महिलांना प्राधान्यक्रम देण्याविषयी चर्चा झाली. या बैठकीला साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, जिल्हा अध्यक्ष अशोक कुटे, मिलिंदकुमार साळवे,कारभारी गरड, नवनाथ नेहे,बाळासाहेब जपे, प्रतिमा कुलकर्णी,रे णुका चौधरी, नितेश बनसोडे हे उपस्थित होते.
हे सर्वेक्षण झाल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ८ मार्चला महिला दिनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीत या एकल महिलांच्या सभा आयोजित करण्यात आल्या. महिला दिनाला एकल महिलांच्या सभा आयोजित करणारा अहमदनगर हा पहिला जिल्हा आहे. या बैठकीत एकल महिलांचे प्रश्न गावाने समजून घेतले. त्या महिलांना कोणत्या शासकीय योजना देणे शक्य आहे याविषयी चर्चा केली.
१७ वर्षांपूर्वी एक किडनी निकामी, जिद्दीनं नवी सुरुवात केली; जालन्याची गृहिणी यशस्वी उद्योजिका झाली
या सर्वेक्षणाविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी सांगितले की या सर्वेक्षणाचा हेतू या महिलांची संख्या निश्चित करून त्यांना विविध शासकीय योजना मिळवून देणे व रोजगार मिळवून देणे, स्वत:च्या पायावर उभे करणे हा जिल्हा परिषदेचा उद्देश आहे. या महिलांच्या रोजगारासाठी प्रशासन जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहे.
दरम्यान, एकल महिलांची संघटना असलेल्या साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी जिल्हा परिषदेचे या सर्वेक्षणाविषयी अभिनंदन केलं आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रथम झालेल्या या सर्वेक्षणाचे अनुकरण राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी करायला हवे. नगर जिल्ह्यातील नगरपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रातही असे सर्वेक्षण करायला हवे. एका जिल्ह्यात जर इतकी मोठी संख्या असेल तर राज्यात ही संख्या खूप मोठी असेल तेव्हा संपूर्ण राज्यात हे सर्वेक्षण सरकारने करायला हवे.
