हिंडेनबर्गला अदानींचा ‘ठेंगा’; अदानी एंटरप्रायझेसच्या नफ्यात मोठी वाढ, गुंतवणूकदारांना भेट जाहीरअदानी ग्रुप प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा काय आदेश होता?
अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग रिसर्च प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भांडवली बाजार सेबीला चौकशीचे आदेश दिले होते. अदानी समूहाने रोख्यांशी संबंधित कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले आहे का, याची चौकशी करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, ही समिती सेबीने स्थापन केलेल्या समितीपेक्षा वेगळी होती.
हिंडेनबर्ग-अदानी अतिशय गुंतागुंतीचे प्रकरण; SEBIची न्यायालयात याचिका, तर अदानी समूह म्हणते…
हिंडनबर्ग अहवालानंतर शेअर्समधील वाढत्या अस्थिरतेमुळे नियमन मजबूत करण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शिफारशी करण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला.
दोन्ही पॅनलकडून अहवला सादर करण्यास दोन महिन्याचा अवधी
सेबी पॅनल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनेलने दोन महिन्यांत त्यांचे अहवाल सादर करायचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च रोजी यासंबंधीचा आदेश दिला होता. अलीकडेच सेबीने अदानी समूहाशी संबंधित तपासात ६ महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ न्यायालयाकडे मागितला. सेबीला २ मे पर्यंत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करायचा होता पण त्यांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल केला. हिंडेनबर्ग यांनी अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर अकाउंटिंग फसवणुकीचा आरोप केला आहे.
डोक्यावर आधीच कर्जाचा डोंगर अन् आणखी मोठ्या कर्जासाठी गौतम अदानींची धडपड, वाचा सविस्तर
याशिवाय अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी असतानाही महसूल आणि शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी टॅक्स हेव्हन्समधील कंपन्यांच्या नेटवर्कचा वापर केल्याचा आरोप हिंडनबर्ग अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
