मुंबई : सुप्रीम कोर्टात राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील खटल्याबाबत झालेल्या सुनावणीवर उद्या घटनापीठाकडून अंतिम निकाल देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोर्ट नेमका काय निकाल देणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंड केलेल्या आमदारांचं निलंबन होणार का, कोर्टाकडून घड्याळाचे काटे उलटे फिरवले जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शिवसेनेतील बंडानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांचं निलंबन केलं होतं. मात्र ही बाब सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या येणाऱ्या निकालामुळे निलंबनाची टांगती तलवार असलेल्या एकनाथ शिंदेंसोबतच्या त्या १६ आमदारांचं काय होणार, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी आणि अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह यांनी युक्तिवाद केला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली आहे. तसंच उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत व ए. ए. तिवारी यांच्यासारख्या विधिज्ञांची तगडी फौज मैदानात उतरली होती.
अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आमदारांची नावे:
१. एकनाथ शिंदे
२ .अब्दुल सत्तार
३. संदीपान भुमरे
४. संजय शिरसाट
५. तानाजी सावंत
६. यामिनी जाधव
७. चिमणराव पाटील
८.भरत गोगावले
९.लता सोनवणे
१०. प्रकाश सुर्वे
११. बालाजी किणीकर
१२. अनिल बाबर
१३. महेश शिंदे
१४. संजय रायमूलकर
१५. रमेश बोरणारे
१६. बालाजी कल्याणकर
दरम्यान, सत्तासंघर्षात काळात विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस ही राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत तरतुदीनुसार आहे का? नबाम रेबिया प्रकरणामधील कोर्टाकडून दिलेल्या बंडखोरांच्या अपात्रतेच्या निकालामुळे कार्यवाही सुरू ठेवण्यास मनाई होते का? यासारखे प्रश्न युक्तिवादात उपस्थित झाले होते. आंतरपक्षीय प्रश्नांचे न्यायिक पुनरावलोकन हा प्रस्तावित निकालांचा आधार ठरणार असल्याचं तज्ज्ञांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.