तर २०१४ च्या दुरुस्तीमध्ये सरकारने असे निर्देश दिले की जर तुम्ही वास्तविक पगारानुसार EPS मध्ये योगदान दिले, तर EPFO सदस्याला १५,००० रुपये पेन्शनपात्र पगाराच्या मर्यादेपेक्षा EPS मध्ये जे काही योगदान असेल त्यावर १.१६%दराने EPS मध्ये अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल.
लक्षात घ्या की कर्मचार्यांच्या मूळ पगारातून दरमहा आणि महागाई भत्त्यातून १२% रक्कम कापून EPF खात्यात जमा केली जाते. तर नियोक्ताही (कंपनी) तेवढीच रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करतो. मात्र, नियोक्त्याचे संपूर्ण योगदान ईपीएफ खात्यात जात नसून त्याच्या १२% योगदानाचा एक मोठा भाग EPF आणि काही भाग EPS खात्यात जमा होतो. कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ म्हणजेच EPS-95, १६ नोव्हेंबर १९९५ रोजी लागू करण्यात आली. आणि १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी EPS खात्यात जास्तीत जास्त योगदानासाठी ५०००/६५०० रुपयांची मर्यादा होती, जी नंतर १५,००० पर्यंत वाढवण्यात आली.
उच्च पेन्शनसाठी अर्जाच्या तारखेला मुदतवाढ
परिपत्रकात नमूद केले आहे की वरील गणनेनुसार थकबाकीवरील व्याज हे सभासदांनी त्यांच्या PF वर मिळवलेले व्याज असेल. तसेच पेन्शनच्या मोजणीसाठी लवकरच आणखी एक परिपत्रक जारी करण्यात येईल, असे EPFO च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, अलीकडेच सेवानिवृत्ती निधी संस्थेएने उच्च पेन्शन निवडण्यासाठी अर्जाची तारीख ३ मे वरून २६ जून २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.
दुसरीकडे, परिपत्रकानुसार जर तुम्ही संयुक्त अर्जासाठी जास्त पेन्शन भरत असाल, तर तुमच्या क्षेत्रातील EPFO कार्यालयात अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर, तुमच्या पगाराचा तपशील EPFO पोर्टलमध्ये असलेल्या तपशीलांसह पडताळला जाईल. पडताळणी झाल्यावर EPFO उर्वरित पैसे तपासेल, त्यानंतर ते ऑर्डर हस्तांतरित आणि जमा करण्यासाठी पुढे जाईल आणि त्यानंतर तुमच्या उच्च पेन्शनच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केला जाईल.