Supreme Court Verdict Maharashtra Crisis: उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा महागात पडला, शिंदे सरकार वाचलं
राज्यपालांबद्दल कोर्टाने काय म्हटलं?
महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर घटनापीठाचे ताशेरे ओढताना म्हटलं आहे की, ‘कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे होते,’ अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्तासंघर्षाच्या काळात घेतलेल्या भूमिकेवरून फटकारलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांवरही ताशेरे
एकीकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कशा प्रकारे कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केलं हे सांगिताना कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवरही ताशेरे ओढले आहेत. ‘शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून विधानसभाध्यक्षांनी मान्यता देणे बेकायदा होते,’ असं निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवलं आहे.
दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे नंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण करणे योग्य व न्याय्य होते, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या राज्य सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
