अध्यक्षांना त्यांच्या निर्णयाप्रत पोहोचताना अध्यक्षांना त्या पक्षाचं संविधान, अटी आणि नियम आणि पक्षाच्या नेतृत्त्वाच्या रचनेचा अभ्यास करावा लागेल. दोन्ही गटांनी त्यांचं वेगवेगळे भूमिका मांडल्यास अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं वादापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल.
विधानसभा अध्यक्षांनी डोळे झाकून विधानसभेत कुणाची संख्या जास्त आहे हे पाहून निर्णय घेऊ नये. हा आकड्यांचा खेळ नाही. विधिमंडळ पक्षाबाहेर व्यवस्था असते ती महत्त्वाची असते, असं कोर्टानं म्हटलं.
ठाकरेंची ‘ती’ मागणी फेब्रुवारीत फेटाळली, अंतिम निकालपत्रात मान्य केली, सुप्रीम कोर्टानं निर्णय का बदलला?
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्याआधी राजकीय पक्ष कोण हे ठरवायचे आहे.. राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना पक्षाचे मुळ संविधान ग्राह्य धरावे लागणार आहे. याशिवाय विधि मंडळात कोणाकडे जास्त आमदार हा निकष राजकीय पक्ष कोण ठरवताना वापरता येणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
भरत गोगावलेंची व्हिप म्हणून असलेली नियुक्ती रद्द
एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं २२ जून रोजी सुनील प्रभू यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केल्याचं पत्र लिहिलं होतं. राहुल नार्वेकर यांनी ३ जुलै रोजी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर सुनील प्रभू यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती प्रतोद म्हणून केली होती.Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray : त्यावेळी ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद केली होती, फडणवीसांकडून ठाकरेंचा समाचार
एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, रमेश बोरणारे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, संजय शिरसाट, बालाजी किणीकर, संजय रायमूलकर,यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनवणे, अनिल बाबर, महेश शिंदे, बालाजी कल्याणकर यांच्यावरील निलंबनाच्या याचिकांवरील निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे.भगतसिंह कोश्यारींची हुशारी: कोर्टाच्या निर्णयावर मोजक्या शब्दांत भाष्य, ठाकरेंबद्दल म्हणाले…
