ठाकरेंना कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ कळला, आता जनतेत जायचं, पाठीराख्याच्या वाढदिवसाला नगरमध्ये!उद्धव ठाकरे यांच्या संबोधनानंतर अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. या संबोधनात परब यांनी निकालातले काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. यात अध्यक्षांचं कार्यक्षेत्र, अपात्रतेचा निर्णय, व्हीप कुणाचा खरा कुणाचा खोटा, अशा निकालातील मुद्द्यांकडे अनिल परब यांनी लक्ष वेधले. तसेच सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आजच्या परिस्थितीवर नव्हे तर जेव्हा हे सर्व घडलं, त्यावेळी काय परिस्थिती होती, यावर आधारित निर्णय घ्यायला सांगितले आहे, असंही अनिल परब यांनी सांगितलं.
पॅराग्राफ नंबर सांगून अनिल परब यांनी सत्ताधाऱ्यांचं टेन्शन वाढवलं
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे व्हीप भरत गोगावले आणि गटनेते एकनाथ शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. जर त्यांची निवड बेकायदा ठरवली असेल तर त्यांच्यासह १६ आमदारांनी मतदान केलेले अध्यक्ष कायदेशीर कसे? असा नेमका सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला. दुसरी गोष्ट जर त्यावेळच्या प्रतोदाची म्हणजे गोगावलेंची निवड जर बेकायदेशीर ठरवली आहे, तर त्यावेळचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू होते. त्यांनी जे २ पक्षादेश जारी केले होते, ते पक्षादेश या ४० आमदारांना लागू होतात. जर मग त्यांनी प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांचा पक्षादेश पाळला नसेल तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायलाच पाहिजे, हेच अप्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्याचं परब यांनी सांगितलं.
विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवड बेकायदा, कोर्टाने अध्यक्षांना सुनावलं
निकालपत्राच्या पॅराग्राफ १२२ नंबरमध्ये, २१ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्षांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे ठरवावरती अजय चौधरी यांची गटनेते म्हणून कुणीही शंका घेतली नाही. ठरावावर पक्षाध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी सही केली होती. त्याचबरोबर प्रतोद आणि गटनेते निवडीचे सर्वाधिकार २०१९ साली उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची निवड वैध ठरते.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर…. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय काय म्हटलं?
निकालपत्राच्या पॅराग्राफ १२३ मध्ये, २२ जून २०२२ रोजी केलेला ठराव हा विधिमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. व अध्यक्षांनी कोणतीही शहानिशा न करता राजकीय पक्षाच्या विरोधात परिशिष्ट १० च्या विरोधात होता. आम्ही पहिल्या दिवसांपासून सांगतोय की परिशिष्ट १० या निकालात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्याच्या विरोधात अध्यक्षांनी काम केलंय. न्यायालयाने सांगितलंय, पुरेशा कालमर्यादेत अध्यक्षांनी यावर निर्णय घ्यावा. अध्यक्ष यात चालढकल करु शकत नाही. विधानसभेत काय घडलंय, त्याचे सगळे पुरावे आहेत. व्हीप डावलून कुणी कुणी मतदान केलंय, हे देखील अध्यक्षांना रेकॉर्ड तपासून कळेल, असंही परब यांनी सांगितलं. जर अध्यक्षांनी काही चुकीचे निर्णय घेतले तर आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावू, असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला.
