मुंबई : ‘एसआरए प्रकल्पांमध्ये जे झोपडीधारक आधी घर रिक्त करतील त्यांना पुनर्वसनाच्या नव्या इमारतींतील घरे प्राधान्याने देण्याचे एसआरए प्राधिकरणाचे धोरण न्याय्यच आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. कालांतराने झोपड्या रिक्त करणारा अन्य कोणताही गट अशा घरवाटपात प्राधान्य मिळण्यासाठी खोळसाळपणा करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास नेमका त्यालाच या धोरणाने चाप लागतो. आम्हीही असा खोडसाळपणा होण्यास कोणत्याही प्रकारचा वाव ठेवणार नाही आणि प्राधिकरणाच्या धोरणाला धक्का लावणार नाही’, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले.सांताक्रूझ पश्चिम येथील दौलतनगरमधील एसआरए प्रकल्पात झालेल्या वादावर न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘पुनर्वसनासाठी बांधलेल्या सी-१ व सी-२ या नव्या इमारतींमधील घरे आम्हाला दिली जातील, असे आश्वासन बिल्डरने दिलेले असताना भलत्यांनाच घरांचे वाटप होत आहे’, असा आरोप करत कोकिला वाघेला व अन्य ३९ झोपडीधारकांच्या गटाने हाऊसिंग डेव्हलपर अँड इन्फ्रा लिमिटेड, पायोनियर इंडिया डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड व प्राधिकरणाविरोधात याचिका केली होती. मात्र, ‘सी-१ व सी-२ या दोन्ही इमारतींच्या प्रत्येकी दोन विंग आहेत आणि एकेका विंगचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच दोन विंगमधील घरांचे वाटप केले जात आहे. त्यासाठी १३८ मूळ पात्र झोपडीधारकांची यादी तयार केली असून या सर्वांनी २००० ते २०१० या कालावधीत एसआरए प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी आपापल्या झोपड्या रिक्त केल्या होत्या. त्याउलट याचिका करणाऱ्या ४० जणांच्या गटाने डिसेंबर-२०१९मध्ये आपल्या झोपड्या रिक्त केल्या. जो प्रथम झोपडी रिक्त करेल, त्याला नव्या इमारतीत घर मिळण्यास प्राधान्य मिळेल, असे धोरण प्राधिकरणाने २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले होते. त्याचेच पालन केले जात आहे’, असे प्राधिकरणाने अॅड. विजय पाटील यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. बिल्डरांनीही प्राधिकरणाच्या धोरणाप्रमाणे वाटप केले जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले.
अखेरीस दोन्ही बाजू तपासल्यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ‘ज्या झोपडीधारकांनी किमान १० वर्षांपूर्वीच झोपड्या रिक्त केल्या आणि नव्या घरात पुनर्वसन होण्यासाठी इतकी वर्षे प्रतीक्षा केली त्यांच्याऐवजी २०१९मध्ये झोपड्या रिक्त करणाऱ्यांना नव्या घरांच्या वाटपात प्राधान्य कसे दिले जाऊ शकते? प्राधिकरणाच्या न्याय्य धोरणाला धक्का लावता येणार नाही’, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केले.
‘त्या’ झोपडीधारकांनाच प्राधान्य
‘याचिका करणाऱ्यांमध्ये अनेक जण हे मूळ झोपडीधारक नसून मूळ झोपडीधारकांकडून झोपडी हस्तांतर झालेले असल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांपैकी जे मूळ पात्र झोपडीधारक असतील त्यांना धोरणाप्रमाणेच घरवाटपात प्राधान्य असेल. म्हणजे झोपडीधारकांचे आणखी कोणतेही गट असले तरी आधी झोपड्या रिक्त करणाऱ्यांना आधी घरवाटप, ही प्राधिकरणाची व बिल्डरांची हमी बरोबर आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्या झोपडीधारकांना दिलासा दिणारा आणखी कोणताही आदेश शक्य नाही’, असेही खंडपीठाने शेवटी निर्णयात स्पष्ट केले.
