हिंदी महासागरात भारताचा चीनला धक्का; 'या' देशात करणार गुंतवणूक

माले: हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी भारतही आक्रमक झाला आहे. हिंदी महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश असणाऱ्या मालदीवमधून चीनला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न भारताने सुरू केले आहेत. त्यानुसार आता भारत मालदीवमध्ये ५० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. यातील १० कोटी डॉलर हे अनुदान असणार आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुला शाहिद यांच्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६.७ किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिव्हीटी (जीएमसीपी) प्रकल्प हा मालदीवमधील मोठा प्रकल्प आहे. यामुळे मालेशेजारील विलिंगिली, गुल्हीफाहू आणि थिलाफूसी हे बेट जोडले जाणार आहे. जीएमसीपी प्रकल्प हा सत्तेवर असलेल्या एमडीपी पक्षाचा प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता. त्यामुळे मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात एस. जयशंकर यांच्याकडे मदत मागितली होती.

वाचा:

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, भारत ग्रेटर माले कनेक्टिव्हीटी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ४० कोटी डॉलरचे कर्ज देणार असून १० कोटी डॉलरचे अनुदान देणार आहे. या प्रकल्पामुळे माले हे गुल्हीफाहू बंदर आणि थिलाफूसी औद्योगिक क्षेत्राला जोडले जाणार आहे. यामुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत मिळणार आहे.

भारत आणि मालदीव दरम्यान कार्गो सेवा सुरू होणार असल्याची घोषणा जयशंकर यांनी केली. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि वाणिज्याला गती मिळणार आहे. भारत मालदीवसोबत लवकरच एअर बबल (विमान प्रवास) सुरू करणार आहे. जेणेकरून दोन्ही देशांतील नागरिकांमध्ये संपर्क वाढण्यास वाव मिळणार आहे.

मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी ट्विट करून मालदीव-भारतासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले आहे. भारताने केलेल्या या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनतेचे आभारी असल्याचे म्हटले आहे. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत मालदीवला सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि मालदीवमधील मैत्री ही हिंदी महासागरासारखी असणार असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.

लेख:

९० हजार चौकिमी क्षेत्रफळावर पसरलेला मालदीव देश भारतासाठी खुपच महत्त्वाचा आहे. मालदीवच्या समुद्र सीमेलगत भारतीय बेट मिनिकॉयचे अंतर फक्त १०० किमी आहे. तर, केरळच्या दक्षिण भागापासून मालदीवच्या बेटांचे अंतर फक्त ६०० किमी आहे.

चीनकडून भारताची हिंदी महासागरात कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मालदीवचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन चीनने या देशाला कर्जाच्या विळख्यात अडकवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. व्यापाराच्या माध्यमातून चीन या देशावर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मालदीवमध्ये २०१८ मध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर चीनसोबत कोणताही मोठा करार करण्यात आला नाही.