स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षी १९४६मध्ये देशात पहिल्यांदाच नोटाबंदी करण्यात आली. १२ जानेवारी १९४६ रोजी व्हाईसरॉय आणि भारताचे गव्हर्नर जनरल, सर आर्किबाल्ड वेव्हेल यांनी उच्च चलनी बँक नोटा बंद करण्यासाठी एक अध्यादेश प्रस्तावित केला. १३ दिवसांनंतर म्हणजेच २६ जानेवारीच्या मध्यरात्री १२ पासून ब्रिटिश काळात जारी करण्यात आलेल्या ५००, १००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटांची वैधता रद्द करण्यात आली. स्वातंत्र्यापूर्वी १०० रुपयांच्या वरच्या सर्व नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी काळ्या पैशाच्या रूपात लोकांकडे पडून असलेल्या नोटा परत मिळवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. इतिहासकारांचे असे मत आहे की त्यावेळी भारतातील व्यापार्यांनी मित्र देशांना माल निर्यात करून नफा कमावला होता आणि तो सरकारच्या नजरेपासून लपविण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
मोरारजी देसाई सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला
देशातील काळा पैसा संपवण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९७८ मध्येही घेण्यात आला होता. तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकारने उच्च मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार नोटाबंदीच्या या निर्णयामुळे लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले होते.
१६ जानेवारी १९७८ रोजी जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १०००, ५००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने ही नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १७ जानेवारीला सर्व बँका आणि त्यांच्या शाखांना त्यांचे ट्रेझरी विभाग व्यवहारांसाठी बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले.
पाच आणि १० हजाराच्या नोटा
रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी १९३८ मध्ये पहिले कागदी चलन छापले होते जे पाच रुपयांचे होते. त्याच वर्षी १०, १००, १००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटाही छापण्यात आल्या होत्या. पण १९४६ मध्ये १००० आणि १०,००० च्या नोटा बंद झाल्या. १००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटा १९५४ मध्ये पुन्हा छापण्यात आल्या. तसेच ५,००० रुपयांच्या नोटाही पुन्हा एकदा छापण्यात आल्या. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने १९७८ मध्ये १०,००० आणि पाच हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्या.
मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदी केली
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदी सरकारने देशात नोटाबंदी केली होती. यादरम्यान सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटाही चलनातून बाहेर करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर २,००० रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back someday. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice weekend!