नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजे EPFO मासिक पेन्शन निर्धारीत सध्याच्या सूत्रात बदल करण्यावर गंभीरपणे विचार करत आहे. या अंतर्गत, संपूर्ण पेन्शनपात्र सेवेदरम्यान काढलेल्या सरासरी पेन्शनपात्र वेतनाच्या आधारे मासिक पेन्शन निश्चित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, पेन्शनचे मुल्यांकन करणार्‍या ‘ऍक्च्युरी’चा अहवालानुसार त्यासाठी भरलेली रक्कम आणि जोखीम आल्यानंतर यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी या प्रकरणाशी संबंधित एका सूत्राने माहिती दिली.EPS अंतर्गत नवीन पेन्शन सूत्रावर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजे EPS-९५ अंतर्गत मासिक पेन्शन निश्चित करण्यासाठी ईपीएफओ ….. पेन्शनपात्र पगार (गेल्या ६० महिन्यांचा सरासरी पगार) पट पेन्शनपात्र सेवेच्या / ७०….. हे सूत्र वापरते. सूत्रानुसार, “ईपीएस-९५ अंतर्गत मासिक पेन्शनचे सूत्र बदलण्याचा प्रस्ताव असून यामध्ये, निवृत्तीवेतनपात्र वेतन हे मागील ६० महिन्यांचे सरासरी निवृत्तीवेतनपात्र वेतन आणि निवृत्तीवेतन पात्र सेवेदरम्यान मिळालेल्या सरासरी पेन्शनपात्र वेतनाच्या बदली करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, “हे केवळ प्रस्तावाच्या टप्प्यावर आहे आणि ते आहे. अद्याप चर्चा होणे बाकी आहे. अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि ‘ऍक्च्युरी’चा अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

वाढीव पेन्शनमध्ये जास्त फायदा की, PF खात्याचा व्याज? समजून घ्या मग गुंतवणूक करा
फॉर्म्युला बदलला तर तुमच्यावर कसा परिणाम होईल?
उल्लेखनीय आहे की जर EPFOने पेन्शनचा फॉर्म्युला बदलला तर यामुळे वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडणाऱ्यांसह सर्वांच्या मासिक पेन्शनचे निर्धारण सध्याच्या सूत्राच्या तुलनेत कमी होईल. हे एक उदाहरणाने समजून घेऊया.

आता समजा की उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करणार्‍या व्यक्तीचा शेवटच्या ६० महिन्यांचा सरासरी पगार ८०,००० रुपये आहे आणि त्याची पेन्शनपात्र सेवा ३२ वर्षे आहे. अशा स्थितीत विद्यमान सूत्रानुसार (८०,००० गुणा ३२/७०), त्याची पेन्शन ३६,५७१ रुपये असेल. दुसरीकडे, जेव्हा संपूर्ण पेन्शन पात्र सेवेतील पगाराची सरासरी घेतली जाते, तेव्हा मासिक पेन्शनचे निर्धारण कमी असेल कारण नोकरीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये पगार (मूलभूत पगार आणि महागाई भत्ता) कमी असतो.

नोकरदारांनो, नोकरी बदलली, पण एका चुकीमुळे पैशाचे नुकसान अटळ आहे! फक्त ५ मिनिटात हे काम करा
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला उच्च पेन्शनसाठी ग्राहकांना ४ महिन्यांची मुदत देण्यास सांगितले होते. ईपीएफओने ग्राहकांना उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडण्यासाठी नियोक्त्यांसह संयुक्त पर्याय फॉर्म भरण्याची ऑनलाइन सुविधा प्रदान केल, ज्यासाठी ३ मे २०२३ पूर्वीची अंतिम मुदत होती, जी २६ जून २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here