मुंबई: केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारनेही अनुसूचित जाती, जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. विधानसभेच्या आज झालेल्या एकदिवसीय विशेष बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने एससी आणि एसटीसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राखीव जागा ठेवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. आज विधानसभेची एकदिवसीय विशेष बैठक पार पाडली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एससी, एसटींच्या आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा ठराव मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन आणि पाठिंबा दिला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेमध्ये राखीव जागा ठेवण्यास तसेच अँग्लो इंडियन समाजास नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यास पुढील १० वर्षासाठी मुदतवाढ देणारे संसदेने मंजूर केलेले संविधान (एकशे सव्वीसावी सुधारणा) विधेयक, २०१९ या विधेयकाच्या समर्थनाचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे.

महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशा देण्याचं काम केलं आहे. अनेक साधूसंतांसह महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजघटकांना न्याय मिळवून देण्याचं काम केलं आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील समाज आजही खडतर परिस्थितीचा सामना करत असल्याचे आपण पाहतो. त्यांचे हक्क त्यांना मिळणे गरजेचे आहे. समाजाला प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी हे गरजेचे आहे. हे विधेयक समाजातील सर्व स्तरांना समान संधी देणारे असून सामाजिक न्यायाचा भक्कम पाया आहे. त्यामुळे संविधानातील या तरतुदीला मुदतवाढ देताना विशेष आनंद होत आहे. विधेयक मंजूर केल्यामुळे भारतीय संसदेचेही अभिनंदन करतो, असं मुख्यंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, विधानसभेचे माजी सदस्य चुन्नीलालभाऊ गोपालभाऊ ठाकूर, अमृतराव वामनराव पाटील यांच्या निधनाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत शोकप्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी शोकभावना व्यक्त केल्या आणि सभागृहात श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here