7th Pay Commission News : सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा चौथा हप्ता देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग. दि. कुलथे आणि अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी स्वागत केले.

 

7th pay comission
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अन्य पात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्तीधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार देय असलेल्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात रोखीने देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याच्या या निर्णयाचे राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि अन्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले.सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र त्यावेळी सुधारित वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या थकबाकीची रक्कम मोठ्या प्रमाणात होती. त्या तुलनेत सरकारी तिजोरीची अवस्था मजबूत नव्हती. यावर मार्ग म्हणून सातव्या वेतन आयोगापोटी देय असलेली थकबाकीपोटीची रक्कम पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी सन २०१९मध्ये झाला होता. त्यानुसार देय असलेल्या चौथ्या हप्त्याची थकबाकीची रक्कम जूनच्या वेतनात रोखीने देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला. मात्र, सेवानिवृत्तीधारकांना चौथ्या हप्त्याची थकबाकी रोखीने मिळणार आहे. तर अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा होणार आहे, असे या निर्णयात नमूद आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी, सेवानिवृत्ती वेतनधारक, सर्व जिल्हा परिषदा, सरकारी अनुदानित शाळा, इतर सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना चौथ्या हप्त्याची थकबाकी रक्कम जूनच्या वेतनात रोखीने द्यावी, अथवा त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करावी, असे पर्याय या निर्णयात आहे.

भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या त्या खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा करण्यात यावी. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेले कर्मचारी आणि जे कर्मचारी १ जून २०२२ ते सरकारी आदेशाच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील, अथवा मृत झाले, अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वेतनाच्या थकबाकीची उर्वरित रक्कम रोखीने देण्यात यावी, असे निर्णयात नमूद आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा होणाऱ्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याच्या रकमेवर १ जुलै २०२३पासून व्याज दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
ATM मधून पैसे काढताय? मग या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा अन्यथा क्षणात रिकामे होऊ शकते तुमचे बँक खाते
दरम्यान, उर्वरित थकबाकीचा पाचवा हप्ता जुलै २०२३मध्ये देय असून, त्याचा सरकार निर्णयही लवकरच होईल, अशी अपेक्षा महासंघाने व्यक्त केली.

जवळच्या शहरातील बातम्या

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here