Mumbai News: मुंबई-नवी मुंबईची जोडणी; पृथ्वीच्या चार प्रदक्षिणा इतक्या वायरींचा वापर; वाचा सविस्तर…‘एनए’साठी दीड वर्षांचा कालावधी
जमीन खरेदी केल्यानंतर बांधकाम सुरू करेपर्यंत ‘एनए’ प्रमाणपत्रासाठी विकासकांना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदार त्याची सनद तयार करीत असे. नंतर नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक त्याची खातरजमा करीत असत. ही जमीन निवासी, व्यावसायिक, तसेच औद्योगिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी योग्य आहे का हे तपासून ‘अकृषक’ परवानगी देण्यात येत होती. यासाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ जात होता. त्यानंतर नकाशे मंजुरीसाठीही किमान सहा महिने, पर्यावरण मंजुरी तीन महिने आणि खोदकामाच्या परवानगीसाठी किमान तीन महिने असा साधारण दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता. मात्र, बांधकाम परवानगीप्राप्त भूखंडावर यापुढे वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्यामुळे सर्व परवानग्या लवकर मिळणे शक्य होईल.
अशी मिळेल बांधकाम परवानगी
– बांधकामासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच ही परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
– त्यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम या ऑनलाइन प्रणालीतूनच अर्ज करावा लागेल.
– ‘एनए’चे शुल्कही ऑनलाइन भरावे लागणार आहे.
– ही परवानगी एकाच ठिकाणी मिळाल्याने वेळ वाचेल; तसेच मानवी हस्तक्षेपही टळणार आहे.
– ज्या जमिनी प्रस्तावित किंवा प्रचलित विकास आराखड्यात बांधकाम परवानगीप्राप्त असतील, गावाच्या हद्दीच्या २०० मीटरच्या आत असतील अथवा औद्योगिक प्रयोजनांसाठी असतील त्यांना वेगळ्या एनए मंजुरीची गरज नाही.
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह हा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातही लागू होणार असून, त्यांच्या प्रस्तावित विकास आरखड्यातील प्रस्तावित निवासी झोनमधील जमिनींनाही वेगळी एनए परवानगी लागणार नाही.
ही नोंदणी ही डिजिटल असणार आहे. या नोंदणीसाठी विकासकांना आणखी वेगळ्या ठिकाणी जावे लागणार नाही. एनए परवानगीसाठी पूर्वी असलेली क्लिष्ट प्रक्रिया आता सुलभ आणि जलद होण्यास मदत होईल. बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाला लागणारा वेळ कमी झाल्याने ग्राहकांना मिळणाऱ्या किमतीतही फरक पडणार आहे.
Nagpur Crime: घरामागील टेकडीवर कुख्यात गुंडाचा मृतदेह, डोक्यावर-चेहऱ्यावर जखमा, नागपुरात खळबळ
