प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं घटस्फोटासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. पती पत्नीमध्ये एखाद्या साथीदारानं लैंगिक संबंधांना दीर्घ काळ नकार दिल्यास ते क्रौर्य असून ही बाब घटस्फोटासाठी कारणीभूत ठरु शकते, असं मत नोंवलं आहे. पती पत्नीच्या नात्यात एकानं लैंगिक संबंधांना दीर्घकाळ नकार दिल्यास ती मानसिक क्रौर्य असता असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं.
न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार यांनी त्यांच्या निकालपत्रात याबाबत निरीक्षण नोंदवलं आहे. वाराणसीचे रहिवासी प्रताप यादव यांनी कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. फॅमिली कोर्टानं त्या व्यक्तीचा घटस्फोटाचा अर्ज २००५ मध्ये फेटाळून लावला होता. मानसिक क्रौर्याच्या मुद्यावर त्या व्यक्तीनं घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. वैवाहिक जीवनातील जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडण्यास ती नकार देत असल्याचा दावा पतीनं केला होता. फॅमिली कोर्टानं हायपर टेक्निकल दृष्टिकोन समोर ठेवून निर्णय दिल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं पती पत्नी एकत्र सहजीवन सुरु करण्याची शक्यता देखील दिसत नसल्याचं म्हटलं.
सात वर्षात दोन राष्ट्रपती पदकं, दोनदा पदोन्नती, तरीही पोलिस निरीक्षकाचे निलंबन, कारण ठरला…
याचिकाकर्त्यांच्या माहितीनुसार त्याचा विवाह मे १९७९ मध्ये झाला होता. लग्नानंतर त्याच्या पत्नीची मानसिकता बदलली आणि तिनं लैंगिक संबंधांना नकार देण्यास सुरुवात केली. नंतर ती माहेरी वास्तव्यास निघून गेली. लग्नानंतर सहा महिन्यांनी तिला समजावून परत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र तिनं नकार दिला. १९९४ मध्ये गावात भरलेल्या पंचायतीनं दोन्ही गटांनी सहमतीनं घटस्फोट घ्यावा असा निर्णय दिला. पत्नीला २२ हजारांची पोटगी दिल्याचा दावा देखील याचिकाकर्त्यानं केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिंदे गटाचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला? एकनाथ शिंदेंकडून इतक्या जागांची मागणी
न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार यांनी त्यांच्या निकालपत्रात याबाबत निरीक्षण नोंदवलं आहे. वाराणसीचे रहिवासी प्रताप यादव यांनी कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. फॅमिली कोर्टानं त्या व्यक्तीचा घटस्फोटाचा अर्ज २००५ मध्ये फेटाळून लावला होता. मानसिक क्रौर्याच्या मुद्यावर त्या व्यक्तीनं घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. वैवाहिक जीवनातील जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडण्यास ती नकार देत असल्याचा दावा पतीनं केला होता. फॅमिली कोर्टानं हायपर टेक्निकल दृष्टिकोन समोर ठेवून निर्णय दिल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं पती पत्नी एकत्र सहजीवन सुरु करण्याची शक्यता देखील दिसत नसल्याचं म्हटलं.
सात वर्षात दोन राष्ट्रपती पदकं, दोनदा पदोन्नती, तरीही पोलिस निरीक्षकाचे निलंबन, कारण ठरला…याचिकाकर्त्यांच्या माहितीनुसार त्याचा विवाह मे १९७९ मध्ये झाला होता. लग्नानंतर त्याच्या पत्नीची मानसिकता बदलली आणि तिनं लैंगिक संबंधांना नकार देण्यास सुरुवात केली. नंतर ती माहेरी वास्तव्यास निघून गेली. लग्नानंतर सहा महिन्यांनी तिला समजावून परत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र तिनं नकार दिला. १९९४ मध्ये गावात भरलेल्या पंचायतीनं दोन्ही गटांनी सहमतीनं घटस्फोट घ्यावा असा निर्णय दिला. पत्नीला २२ हजारांची पोटगी दिल्याचा दावा देखील याचिकाकर्त्यानं केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिंदे गटाचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला? एकनाथ शिंदेंकडून इतक्या जागांची मागणी
याचिकाकर्त्यानं ज्यावेळी मानसिक क्रूरतेच्या मुद्यावर घटस्फोटासाठी पत्नीला कोर्टात हजर राहण्यास सांगितलं होतं त्यावेळी ती कोर्टात हजर राहिली नव्हती, वाराणसी कोर्टानं याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली होती.
नाना पटोलेंना प्रदेशाध्यक्षपदावरुन हटवण्यासाठी दिल्लीत फिल्डिंग, हायकमांड लवकरच महाराष्ट्रात भाकरी फिरवणार?
