सोमय्या यांच्या तक्रारीचा निवाडा नाही झाला तर लवादामध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्याची मुभा त्यांना न्यायिक सदस्य न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिलेली आहे. परब आणि कदम यांनी मुरुड येथे समुद्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिनियमांचे याचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधलेले आहे. नियमाचे उल्लंघन केल्याने हे रिसॉर्ट पाडण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमय्या यांनी त्यांचे वकील अ‌ॅड. ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये दाखल केली होती.
लोकलसह मेट्रो,मोनो कनेक्ट होणार, MMRDA चं प्लॅनिंग,युद्धपातळीवर काम सुरु, ट्रॅवलेटर लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत
केंद्रीय पर्यावरण वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्ट अवैध असून ते पाडण्याचे आदेश २०२२ मध्ये दिला होता. तसेच अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी २७ लाख २७ हजार ५०० रुपयांचा दंड देखील दावा दाखल केलेला असताना केंद्रीय पर्यावरण वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्ट अवैध असून ते पाडण्याचे आदेश २०२२ मध्ये दिला होता. तसेच अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी २५ लाख २७ हजार ५०० रुपयांचा दंड देखील करण्यात आला आहे.या आदेशाच्या विरुद्ध सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तेथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
Sharad Pawar: मी तिकडे गेलो नाही याचं समाधान; नव्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्यातील धर्मकांडावर शरद पवारांची टीका
किरीट सोमय्या यांनी त्या कारणानं एनजीटमधील याचिका मागे घेतली. केंद्र सरकारतर्फे अ‌ॅड. राहुल गर्ग, राज्य पर्यावरण विभागाच्या वतीने अ‌ॅड. अनिरुद्ध कुळकर्णी, राज्य तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीने अ‌ॅड. मानसी जोशी आणि सदानंद कदम यांच्या वतीने अ‌ॅड. साकेत मोने, तर अनिल परब यांच्यातर्फे अ‌ॅड. शार्दूल सिंग यांनी बाजू मांडली.
Narendra Modi : भारतासाठी लोकशाही व्यवस्था नसून संस्कार, नव्या संसद भवनात संस्कृती संविधानाचे सूर : मोदी
Ratnagiri News Marathi | रत्नागिरी बातम्या | Ratnagiri Local News
