दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) प्रकल्पग्रस्त मच्छिमारांच्या कुटुंबांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे, नुकसानीची भरपाई आणि बाधित कुटुंबांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निषेधाचे नेमकं कारण काय?
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचं सर्वेक्षण व्हायला हवं, अशी मच्छिमारांची मागणी आहे. पुनर्वसन आणि इतर धोरणात्मक निर्णयांसाठी खासगी कंपनी सल्लागार नेमण्याच्या निर्णयालाही सरकारने विरोध केला आहे. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती संघटनेचे सचिव किरण कोळी यांच्या म्हणण्यानुसार, मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांनी या समस्येची नीट माहिती घेऊन ती सोडवण्यासाठी सर्वेक्षणाच्या कामात सहभागी झालं पाहिजे.
वातानुकूलित कार्यालयात बसलेल्या कॉर्पोरेट सल्लागारांना समुद्राची फारशी माहिती नसते. भरती-ओहोटीच्या वेळी कोणकोणत्या अडचणी येतात याचीही त्यांना माहिती नसते. ग्राउंड रिअॅलिटी जाणून घेतल्याशिवाय नीट सर्वेक्षणही करता येणार नाही. सी लिंकच्या उभारणीला विरोध नाही. मात्र, मच्छिमारांचे हित लक्षात घेऊन बांधकाम झाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मच्छिमारांना कोणता त्रास…
किरण कोळी यांच्या म्हणण्यानुसार, सी लिंकमुळे बोटीचे पार्किंग आणि पाण्यात बोटीच्या पासिंगला अनेक ठिकाणी अडथळा निर्माण होणार आहे. भरती-ओहोटी आणि कमी भरतीच्या वेळी पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन बोट पार्किंगची सोय करण्यात यावी. पाणी कमी असताना दगड लागल्याने बोटीचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या सर्व समस्यांची माहिती देण्यात आली असून अनेक मागण्या अधिकाऱ्यांनी मान्यही केल्या आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांच्याकडून लेखी आश्वासन मिळालेले नाही.
उशिरा सुरू झाला प्रकल्प…
२०१८ पासून वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचे काम सुरू आहे. जुने कंत्राटदार संथ गतीने काम करत होते यामुळे २०२२ च्या मध्यापर्यंत फक्त २ टक्के काम पूर्ण झालं होतं. आता मुंबईचा हा महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी दुसऱ्या कंपनीकडे देण्यात आली आहे. नवीन कंपनीने ऑक्टोबर २०२२ पासून पुन्हा काम सुरू केले आहे तर जवळपास ४ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील दुसर्या सी लिंकच्या कामालाही हळूहळू गती येत आहे. आतापर्यंत पूल तयार करण्याचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे.
२० मिनिटांत पूर्ण होईल प्रवास…
सी लिंक तयार झाल्याने वांद्रे ते वर्सोवा हे अंतर २० ते २५ मिनिटांत कापता येणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी दीड ते दोन तास लागतात. ८ लेन सी लिंकच्या उभारणीसाठी एकूण ११ हजार ३३२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अंदाजे १७ किमी लांबीचा सी लिंक वांद्रे येथील कार्टर रोड, जुहू मार्गे वर्सोवा येथे पोहोचेल.