२००० च्या नोटा सोडा, रिझर्व्ह बँकेला आणायच्या होत्या ५ हजार आणि १० हजाराच्या नोटा, पण…सरकारच्या योजनेवर रघुराम राजनचा सवाल
देशात उत्पादनाला चालना देण्याच्या आणि देशात रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन लिंक्ड इनिशिएटिव्ह योजना सुरू केल्या असून या प्लॅनमध्ये मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले, सारे राजन सांगतात. पण सत्य हे आहे की भारत मोबाईल निर्मितीचे केंद्र बनलेला नाही. आतापर्यंत या योजनेचा कोणताही परिणाम दिसून येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले, त्यामुळे इतर क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आतापर्यंतच्या कामगिरीचा आढावा घेतला पाहिजे.
जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था टाईम बॉम्बवर उभी, रघुराम राजनना सतावतेय ही भीती, कारण…
भारत मोबाईल निर्माता बनणार नाही…
सरकारवर निशाणा साधत रघुराम राजन म्हणाले की, सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी PLI योजना सुरू केली, मात्र ती कितपत यशस्वी होईल याबाबत साशंकता आहे. विशेषत: मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ते बऱ्यापैकी दिसत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करत रघुराम राजन म्हणाले की, PLI योजनेतून देशात किती रोजगारनिर्मिती होईल आणि कसा होईल, याचा सरकारने विचार करायला हवा. हे सर्व करता आले नाही तर पुढे पर्याय काय आहे.
रघुराम राजन यांनी दिला इशारा; देशाला ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’चा धोका, जाणून घ्या अर्थ आणि परिणाम
मोबाईल सेगमेंटवर सरकारचे लक्ष
भारताला मोबाईल उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये आयात शुल्कात वाढ केली होती. यानंतर २०२० मध्ये या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारने मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात PLI योजना जाहीर केली. हे सरकारच्या प्रयत्नांचे फलित आहे की अॅपलसारख्या दिग्गज कंपनीने आता चीनऐवजी भारतात स्वारस्य दाखवले आहेत, पण आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सरकारच्या धोरणांवर पूर्णपणे विश्वास ठेवू शकत नाहीत.
राजन यांचा दावा
PLI योजनेअंतर्गत देशात फोन फिनिशिंगवर सबसिडी दिली जाते. देशात त्यात किती मोलाची भर पडली याने काही फरक पडत नाही. भारत अजूनही मोबाईल फोनसाठी बहुतांश घटक आयात करतो. राजन यांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार भारत मोबाईलच्या कोणत्याही प्रमुख घटकांची निर्यात करत नाही, ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर, पीसीबीए, डिस्प्ले, कॅमेरा आणि बॅटरी यांचा समावेश आहे. त्यांनी म्हटले की एप्रिल २०१८ मध्ये मोबाईल फोनवरील शुल्कात वाढ झाल्याने आयातीत वाढ झाली आहे. म्हणजेच पीएलआय योजनेत आपण आयातीवर अधिक अवलंबून आहोत.
