बिल्डराने धोका दिला? पैसे ही घेतले आणि बांधकाम रखडले; हे काम करा, बिल्डर हात जोडून देईल रिफंडसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिवाळखोर प्रकल्पांमध्ये रजिस्ट्री सुरू करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. असे झाल्यास विशेषत: दिल्ली, एनसीआरमधील हजारो घर खरेदीदारांना थेट लाभ मिळेल. कारण दीर्घकाळापासून हजारो लोकांना कर्जाची परतफेड करून किंवा पूर्ण भरूनही घराची मालकी मिळालेली नाही. अशा स्थितीत हे लोक कोणत्याही मालकी हक्काशिवाय घरात राहत आहेत किंवा त्यांना अद्याप घराचा ताबा मिळालेला नाही.
लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा देण्याची तयारी
इंग्रजी वृत्तपत्र द इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका अहवालानुसार मोदी सरकार देशभरातील लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा देण्याची योजना आखत आहे, ज्यांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे देऊनही घराचा ताबा मिळू शकलेला नाही. दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत घर खरेदी करणारे देखील आर्थिक कर्जदार आहेत. त्यामुळे एखादा बिल्डर दिवाळखोर झाला तरी त्याच्या प्रकल्पात घर खरेदीदारांची हिस्सेदारी असते, असे सरकारचे असे मत आहे. या प्रकरणात, त्यांना रजिस्ट्री दिली जाईल.
Maharashtra Redevelopment Rules: सोसायट्यांना साडेसहा टक्क्यांनी कर्ज, पुनर्विकासासाठी होईल फायदा
दरम्यान, अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदीदार थकीत रक्कम भरण्यास तयार नाहीत. यासोबतच रजिस्ट्री सुरू झाल्याने राज्य सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल. याशिवाय फक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि दिल्लीमध्ये १०० हून अधिक प्रकल्प आहेत, जिथे घरांची नोंदणी केली जात नाही.
५१८ बिल्डरवर दिवाळखोरीचे प्रकरण
रिसर्च फर्म ग्रँट थॉर्नटनच्या अहवालानुसार भारतात नोंदणीकृत २,२९८ पैकी ५१८ रिअल इस्टेट कंपन्या दिवाळखोरीचा सामना करत आहेत. त्याच वेळी, दिवाळखोरी दाखल झालेल्या ६११ प्रकरणांपैकी फक्त ७८ प्रकरणे निकाली काढले आहेत .
