एनटीसीचे देशभरात जवळपास २५ हजार कर्मचारी आहेत. मुंबईतील १३ गिरण्यांमध्ये आठ हजार व मुंबईबाहेर उर्वरित गिरण्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा आकडा १२ हजार आहे. मुंबई व राज्यातील सर्व गिरण्या करोनाआधी सुरू होत्या. करोनाचे कारण समोर करीत त्या बंद करण्यात आल्या असून, आता पगारही दिला जात नाही. याबद्दल या सर्व कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी देशव्यापी आंदोलन केले. सर्व गिरण्यांसमोर हे आंदोलन करण्यात आले.
दरम्यान, वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेच सन २०२१मध्येच पत्र मुंबईच्या व्यवस्थापनाला लिहिले होते. ‘एनटीसी बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई) १९ जानेवारी २०२२ रोजीच प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. त्यादृष्टीने मागील दोन वर्षांचा ताळेबंद तत्काळ मंत्रालयाकडे पाठवावा. डीपीई या ताळेबंदाचा अभ्यास करून एनटीसी बंद करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करेल’, असे या पत्रात नमूद होते. अशाप्रकारे एनटीसी बंद करण्याचा घाट उच्चस्तरावरून आखण्यात आला आहे. त्यासाठीच कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन दिले जात नाही. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडून इतरत्र जावे व सरकारचा भार हलका होईल, अशा विचाराने सरकार व प्रशासन वर्तन करीत असल्याचे एनटीसीतील कर्मचारी आंदोलनावेळी दबक्या आवाजात बोलत होते.
मोठी बातमी! राज्यात डिसेंबरपर्यंत होणार दीड लाख नोकरभरती; नीती आयोग बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची माहिती
१२.३७ कोटींची ग्रॅच्युईटी थकित
कर्मचाऱ्यांना पगार न देता त्यांनी एनटीसी सोडून जावे, अशी स्थिती सरकार व प्रशासन निर्माण करीत आहे. मात्र, सोडून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची रक्कमदेखील दिली जात नाही. त्याची थकबाकी १२.३७ कोटी रुपये असल्याचे नितनवरे यांनी सांगितले. तसेच कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार असलेला वैद्यकीय खर्चदेखील दिला जात नाही.
