म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी-लिंकवरही अनेकदा खासगी वाहने वेगमर्यादा ओलांडून धावताना दिसतात. कॅमेऱ्यांमुळे संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होईलही. मात्र, अपघात झाल्यास काय?’, असा प्रश्न उपस्थित करत सी-लिंकवरही रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर वारंवार होणारे अपघात आणि त्यात वाढणारे मृत्यू तसेच काही राष्ट्रीय महामार्गांवरील अशा स्थितीकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका ‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ या स्वयंसेवी संस्थेने अॅड. दीपेश सिरोया यांच्यामार्फत केली होती. त्यात उत्तर दाखल करताना एक्स्प्रेस-वे तसेच अन्य महामार्गांवर आता रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ‘एमएसआरडीसी’तर्फे अॅड. विजय पाटील यांनी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला दिली. खंडपीठाने त्याची नोंद घेतली. मात्र, त्याचवेळी मुंबई शहरातही ज्या रस्त्यांची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर आहे, त्या रस्त्यांविषयी असे पाऊल उचलण्यात आले आहे का, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. ‘विशेषत: वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर अनेक खासगी वाहने ही वेगमर्यादा ओलांडूनच धावत असल्याचे पहायला मिळते. अशा वाहनचालकांविषयी आम्हाला कोणतीही दयामाया वाटत नाही. परंतु, अशा बेजबाबदार वाहनचालकांमुळे अपघात घडतात आणि इतरांचे प्राण जातात. त्यामुळे या सी-लिंकवरही रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्याचा विचार करा. तसे केल्यास चांगले होईल. कदाचित ते पाहूनही बेजबाबदार वाहनचालकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होऊ शकेल’, असे निरीक्षण खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. तसेच त्याअनुषंगाने निर्देश देत ही जनहित याचिका निकाली काढली.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here