आयपीएलचा हट्ट धरणाऱ्या पुण्यातील वकिलाला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई: इंडियन प्रीमिअर लीग () स्पर्धा भारतात भरवण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाकडं करणाऱ्या पुण्यातील एका वकिलाला न्यायालयानं जोरदार दणका दिला आहे. आधी अनामत रक्कम ठेवा तरच तुमच्या याचिकेवर सुनावणी होईल, असं न्यायालयानं या वकिलाला सुनावलं आहे.

करोनाच्या संकटामुळे आणि देशातील बिकट परिस्थितीमुळे आयपीएल १९ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर या कालावधीत युएईमध्ये खेळवण्याचा निर्णय बीसीसीआयने २ ऑगस्ट रोजी घेतला. त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या आवश्यक मंजुरीनंतर युएईमधील दुबई, शारजा व अबुधाबी स्टेडियममध्ये आयपीएलचे सामने होणार आहेत. अॅड. यांनी बीसीसीआयच्या या निर्णयास आक्षेप घेतला आहे. ‘बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. सध्या देशाची आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना सुरक्षिततेच्या विशिष्ट नियमांचे पालन करून देशात आयपीएलचे आयोजन झाले तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. त्यामुळे देशातच आयपीएलचे आयोजन करण्याचे निर्देश बीसीसीआयला द्यावेत’, अशा विनंतीची तातडीची जनहित याचिका पुण्यातील वकील अॅड. अभिषेक लागू यांनी केली होती.

वाचा:

आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर लागू यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालायनं त्यांना चांगलेच सुनावले. ‘या याचिकेवर सुनावणी व्हावी, असे तुम्हाला वाटत असेल तर आधी तुम्हाला मोठी रक्कम अनामत ठेव म्हणून कोर्टात जमा करावी लागेल. ती रक्कम लाखांमध्ये नव्हे तर कोटींमध्ये असेल. निकाल तुमच्या बाजूने लागला तरच तुमची रक्कम तुम्हाला परत मिळेल, अन्यथा आम्ही ती रक्कम देशातील गरिबांसाठी वापरण्याचा आदेश देऊ, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत तुमची भूमिका स्पष्ट करा, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. लागू यावर नेमकी काय भूमिका मांडतात याबद्दल उत्सुकता आहे.

काय आहे लागूंचे म्हणणे?

‘आयपीएल ही टी-२० या क्रिकेटच्या लोकप्रिय प्रकारातील महत्त्वाची स्पर्धा आहे. त्याचे ब्रँड मूल्य तब्बल ४७५ अब्ज रुपयांचे आहे आणि बीसीसीआयसाठी तो उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक व्यवसायांनाही चालना मिळते. त्यामुळे ही स्पर्धा देशाबाहेर गेल्यास देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात टप्प्याटप्प्याने लॉकडाउनचे अनेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे सुरक्षित वावर व अन्य आवश्यक नियमांसह देशात ही स्पर्धा भरवली जाऊ शकते’, असे लागू यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

वाचा: