म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : सार्वजनिक रस्त्यापासून ५० मीटर लांब आणि इमारतीपासून ९ मीटर रुंद असलेल्या रस्त्यालगतच्या खासगी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास हक्क हस्तांतरित (टीडीआर) करण्याची परवानगी महापालिकेने दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा खासगी प्रवेश कायम ठेवण्याच्या अटीवर ही परवानगी देण्यात आली आहे. पुनर्विकास रखडलेल्या हजारो जुन्या इमारतींना या निर्णयाचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
खासगी अभिन्यास (लेआऊट) अंतर्गत रस्त्यालगत असलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास हक्क हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्याची मागणी इंजिनीअर, आर्किटेक्ट्स आणि नगररचना तज्ज्ञ असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी केली होती. सोसायटीसमोर नऊ मीटरचा रस्ता असावा या अटीमुळे मुंबईतील अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडला आहे. ही अट शिथिल करण्याची बांधकाम क्षेत्राची मागणी नुकतीच राज्य सरकारने मान्य केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या खासगी इमारती सार्वजनिक रस्त्यापासून किमान ९ मीटर रुंद आणि ५० मीटर लांब असल्यास टीडीआर हस्तांतरित करण्याची विकासक, जमीनमालक यांना परवानगी देण्याचा निर्णय पालिकेतर्फे घेण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाजगी प्रवेश कायमस्वरूपी राखला जाईल, असे सांगणारी नोंदणी करारात करणे आवश्यक आहे.
खासगी अभिन्यास (लेआऊट) अंतर्गत रस्त्यालगत असलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास हक्क हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्याची मागणी इंजिनीअर, आर्किटेक्ट्स आणि नगररचना तज्ज्ञ असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी केली होती. सोसायटीसमोर नऊ मीटरचा रस्ता असावा या अटीमुळे मुंबईतील अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडला आहे. ही अट शिथिल करण्याची बांधकाम क्षेत्राची मागणी नुकतीच राज्य सरकारने मान्य केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या खासगी इमारती सार्वजनिक रस्त्यापासून किमान ९ मीटर रुंद आणि ५० मीटर लांब असल्यास टीडीआर हस्तांतरित करण्याची विकासक, जमीनमालक यांना परवानगी देण्याचा निर्णय पालिकेतर्फे घेण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाजगी प्रवेश कायमस्वरूपी राखला जाईल, असे सांगणारी नोंदणी करारात करणे आवश्यक आहे.
Odisha Train Accident : ओडिशा रेल्वे अपघातातील मृतांच्या संख्येत वाढ, २३३ जणांचा मृत्यू, ९०० हून अधिक जखमीखासगी ले-आऊट रस्त्याची किमान रुंदी काही लांबीने कमी झाल्यास भूखंडाबाबतीतही टीडीआरला परवानगी दिली जाईल. यामुळे अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होईल, असा विश्वास बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी पालिकेचा इमारत प्रस्ताव विभाग सर्व लेआउट/शहर रचना किंवा पालिका मालमत्ता योजनेच्या रस्त्यांची रुंदी तसेच प्रवेशाच्या हक्काची नोंद करेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
…तरच सीसी मिळेल
इमारतींचा पुनर्विकास करताना रस्ता पूर्ण रुंदीपर्यंत विकसित केला जाईल आणि भविष्यात तो कमी केला जाणार नाही, या अटीवर रस्त्यांलगतच्या कोणत्याही इमारतीसाठी प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) दिले जाईल, असे या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
