दरम्यान, अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर अन्न मंत्रालयाने सांगितले की, “ज्या कंपन्यांनी त्यांच्या किमती कमी केल्या नाहीत आणि ज्यांची MRP इतर ब्रँडपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही त्यांच्या किमती कमी करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे.”
निवेदनानुसार, उत्पादक आणि रिफायनर्सने वितरकांना ऑफर केलेली किंमत देखील तात्काळ प्रभावाने कमी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कपातीचा परिणाम दिसून येईल. याशिवाय जेव्हा-जेव्हा उत्पादक/रिफायनर्स वितरकांना किंमत कमी करतात, तेव्हा तोच फायदा ग्राहकांना दिला जावा आणि मंत्रालयाला देखील नियमितपणे सूचित केले जावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
खाद्यतेलाच्या दरात घसरण सुरूच
मंत्रालयानुसार खाद्यतेलाच्या किमतीतील घसरणीचा कल कायम असून खाद्यतेल उद्योग आणखी कपातीची तयारी करत आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “घरगुती ग्राहक ते खरेदी केलेल्या खाद्यतेलासाठी कमी किंमत देण्याची अपेक्षा करू शकतात. खाद्यतेलाच्या किमती घसरल्याने महागाई कमी होण्यास मदत होईल.’’ लक्षात घ्या की सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) आणि इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशनसह उद्योग प्रतिनिधी, जागतिक किमतींमध्ये सतत घसरण होत असताना खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत आणखी कपात करण्यावर चर्चा करण्यासाठी महिन्याभरात बोलावलेल्या दुसऱ्या बैठकीत उपस्थित होते.
तेलाच्या किमती तत्काळ कमी करण्याच्या सूचना
बैठकीत मंत्रालयाने सांगितले की आयात केलेल्या खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती सतत घसरत आहेत आणि म्हणूनच देशांतर्गत बाजारातील किंमती देखील प्रमाणात कमी होतील, हे खाद्यतेल उद्योगाने सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत जागतिक बाजारातील किमतीतील कपात ग्राहकांना त्वरीत पोहोचवण्यासाठी कंपन्यांना सांगण्यात आले आहेत.
मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले की, ‘‘प्रमुख खाद्यतेल संघटनांना त्यांच्या सदस्यांसोबत हा मुद्दा ताबडतोब उचलण्याची आणि प्रमुख खाद्यतेलाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) ८ ते १२ रुपये प्रति लिटरने त्वरित प्रभावाने कमी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.’’