अपघाताच्या वेळी वाहनचालकाचा परवाना वैध नव्हता, या कारणाखाली मोटार वाहने अपघात न्यायाधिकरणाने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केले होते. तसेच पीडित कुटुंबाला भरपाई देण्याचा आदेश वाहनमालकाला दिला होता. त्या आदेशाविरोधात पीडित कुटुंबाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर न्या. शिवकुमार डिगे यांनी नुकताच हा आदेश दिला.
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी, मेट्रो ३ कधी सुरु होणार? ‘एमएमआरसी’ नं दिली नवी अपडेट
‘विमा कंपनीने आधी पीडित कुटुंबाला भरपाईची रक्कम द्यावी आणि त्यानंतर त्याची वसूली वाहनमालकाकडून करावी. विमा कंपनीला जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. न्यायाधिकरणाने तांत्रिक स्वरूपात आदेश केला असल्याने तो रद्दबातल करण्यात येत आहे’, असेही न्यायमूर्तींनी आदेशात स्पष्ट केले.
Navi Mumbai: नेरूळच्या वंडर्स पार्कमध्ये स्काय राइडचा कंट्रोल सुटला, लोखंडी कठड्यावर पाळणे घासत गेले अन्…
काय होते प्रकरण?
नोव्हेंबर-२०११मध्ये पुण्यातील आशा बाविस्कर या दुचाकीवर मागे बसून हडपसर येथे जात होत्या. त्यावेळी भरधाव आलेल्या ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. मात्र, अपघात करणाऱ्या ट्रकचालकाचा वाहनचालक परवाना मुदतबाह्य झाला होता आणि तो नूतनीकृतही केलेला नव्हता, असे कारण देत विमा कंपनीने भरपाई देण्यासाठी आपण बांधील नसल्याची भूमिका घेतली. ती न्यायाधिकरणाने मान्य केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने कंपनीची ही भूमिका फेटाळून लावली. ‘त्या ट्रकचा वाहन विमा आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीकडे काढलेला होता. त्यामुळे कराराप्रमाणे भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येते. वाहनचालक परवाना मुदतबाह्य झालेला होता म्हणून तो चालक अकुशल ठरत नाही’, अशी कारणमीमांसा उच्च न्यायालयाने निर्णयात दिली.
अजित पवारांनी भाजपला अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारत टेन्शन वाढवलं, कामाला लागण्यासाठी कार्यकर्त्यांना दिला मंत्र
