आरबीआय काय निर्णय घेणार?
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या सर्वेक्षणानुसार, सहा सदस्यीय पॅनेल रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवू शकते. पहिल्या बैठकीतही एमपीसीने रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही.
व्याजदरात २.५% वाढ
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे भारतातील महागाईचा दरही वाढला. महागाई वाढली तेव्हा आरबीआयने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान रेपो रेट २.५% वाढवला आहे. गेल्या वर्षभरापासून महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआय रेपो दर वाढवत असून एप्रिलच्या बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केला नव्हता.
महागाई ४.७% वर
रिझव्र्ह बँकेने यापूर्वी वाढवलेल्या दरांचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. महागाई दरावर नियंत्रण दिसून येत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई एप्रिलमध्ये ८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली. एप्रिलमध्ये महागाई दर ४.७% नोंदवला गेला, जो आरबीआयच्या सहन करण्यायोग्य पातळीच्या आत आहे. त्यामुळे आरबीआय सध्याचे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
ग्राहकांना किती दिलासा?
अनेक तज्ज्ञांनी याबाबत आधीच सांगितले आहे की, जगभर अनिश्चिततेची परिस्थिती आहे. त्यामुळे सध्या दर कपातीची अपेक्षा नाही. डीबीएस बँक इंडियाच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांनी सांगितले की, मजबूत जीडीपी डेटा आरबीआयला रेपो रेट अपरिवर्तित ठेवण्यास प्रवृत्त करेल. रेपो दर असाच राहिला तर कर्जाच्या सध्याच्या व्याजदरातून सवलत मिळणार नाही, पण त्यात वाढही होणार नाही. त्याचबरोबर आगामी काळात व्याजदरात घट होण्याची शक्यता आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, यावेळी आरबीआय दर स्थिर ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. रेपो दर ६.५% वर स्थिर राहील. एप्रिलमध्ये महागाईचा दर ५% खाली होता आणि मे महिन्यात महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी केलेल्या वाढीचा परिणाम दिसून येत आहे, त्यामुळे आता दर वाढवण्याची गरज नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दर या पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे.