चीन व्यतिरिक्त उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये (EMDEs) वाढ मागील वर्षीच्या ४.१ टक्क्यांवरून कमी होत यावर्षी ती २.९ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. यामुळे विकासदरात मोठी घसरण दिसून येते. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, ‘२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर आणखी कमी होऊन ६.३ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. हा जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा ०.३ टक्के कमी आहे.
एकत्र काम करण्याची आवश्यकता
नवनियुक्त जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष अजय बंगा म्हणाले, ‘गरिबी कमी करण्याचा आणि समृद्धीचा प्रसार करण्याचा सर्वात खात्रीचा मार्ग रोजगार आहे. विकासदर धीमा होणे म्हणजे रोजगार निर्मिती करणेही कठीण होईल.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘विकासदराचा अंदाज ही काही ‘नियती’ नसते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आम्हाला हे बदलण्याची संधी आहे, परंतु त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.’
भारतीय वंशाच्या बंगा यांनी शुक्रवारीच जागतिक बँकेचे अध्यक्षपद स्वीकारले. जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील धीम्या विकास दराचे कारण वाढलेली महागाई आणि कर्जाच्या वाढत्या खर्चामुळे खाजगी उपभोगावर होणारा परिणाम आहे.
जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, ‘सुधारणा आणि चलनवाढ समाधानकारक श्रेणीच्या मध्यभागी आल्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विकासाचा वेग वाढेल. उदयोन्मुख प्रमुख विकसनशील अर्थव्यवस्थांपैकी (EMDEs), भारत एकंदरीत आणि दरडोई जीडीपी दोन्हीमध्ये जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील.
जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, २०२३ च्या सुरुवातीला भारतातील विकासदर हा महामारीपूर्वीच्या दशकात गाठलेल्या पातळीपेक्षा कमी असेल. कारण उच्च किंमती आणि कर्जाच्या वाढत्या खर्चामुळे खाजगी गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. तथापि, २०२२ च्या उत्तरार्धात घसरणीनंतर, २०२३ मध्ये उत्पादन क्षेत्राची स्थिती सुधारत आहे.