Home Buying: नोकरी करताना घर घेण्याच्या तयारीत आहात? पुढे होणारा त्रास टाळण्यासाठी समजून घ्या व्याजाचं गणितकर्ज वेव-ऑफ म्हणजे काय?
वेव-ऑफ म्हणजे कर्जमाफी! जेव्हा बँक कर्जदाराच्या कर्जाचा काही भाग किंवा संपूर्ण कर्ज माफ करते. त्याला कर्ज वेव ऑफ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही १ लाखाचे कर्ज घेतले, परंतु तुमच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा अशा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमुळे तुम्ही तुमचे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नाही. तर बँक एकतर संपूर्ण १ लाख किंवा काही भाग माफ करते. बँकांनी काही रक्कम माफ केल्यास उर्वरित रक्कमेची परतफेड करावी लागते.
ऑनलाईन कर्ज घेण्यासाठी अर्ज करताय? मग आधी जाणून घ्या फायदे व तोटे, अन्यथा होईल लाखोंचे नुकसान!पण बँक कर्ज कधी आणि कसे माफ करणार?
- कर्ज माफ करण्यासाठी तुम्हाला काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतरच बँक तुमच्या बाजूने निर्णय घेईल. समजा बेरोजगारी, आजारपण किंवा अशी कोणतीही परिस्थिती, ज्यामध्ये तुम्ही कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नसाल तर बँक तुमचे कर्ज माफ करेल.
- यासाठी तुम्हाला बँकेकडे एक अर्ज देखील द्यावा लागेल, ज्यामध्ये तुम्हाला हे स्पष्ट करावे लागेल की तुम्ही कर्जाची परतफेड करण्याच्या स्थितीत का नाही.
- मग बँक तुमची परिस्थिती तपासेल आणि मग तुमच्यासमोर कर्जाच्या अटी ठेवेल. जर तुम्ही अटी मान्य केल्या तर बँक तुम्हाला करारावर स्वाक्षरी करायला लावेल आणि तिची अट तुम्हाला मान्य करावी लागेल.
कर्ज राईट ऑफ म्हणजे काय?
जेव्हा बँका कर्जदाराचे कर्ज माफ करतात, परंतु ते बुडित कर्ज असल्याचे दाखवून आणि त्याची वसुली करणे कठीण असते तेव्हा कर्ज राईट-ऑफ केले जाते. म्हणजेच, असे कोणतेही कर्ज तोट्याच्या पुस्तकात टाकणे, ज्यातून त्यांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता नाही आणि जे अनुत्पादीत मालमत्तेच्या (NPA) श्रेणीत जात आहे. बँका कोणत्याही कर्जदाराच्या कर्जाचा संपूर्ण किंवा काही भाग राइट ऑफ करतात.
गृहकर्ज घेण्याचा विचार करताय? या कारणांमुळे तुमच्या कर्जाच्या हफ्त्यांवर होतो परिणाम, असं कमी करा EMI
कर्ज राइट-ऑफ केव्हा होते?
कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केलेली नसल्यास बँक कर्जाचे बुडित कर्ज म्हणून वर्गीकरण करू शकते. जर कर्जदाराने स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले असेल. तर अशा परिस्थितीत बँक गृहीत धरते की कर्ज वसूल होणार नाही. दुसरे म्हणजे कर्जदाराने दिलेल्या तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राइट-ऑफ केले जाऊ शकते. शेवटी, जर कर्जदाराचा मृत्यू झाला आणि त्याच्याकडे असलेल्या मालमत्तेतून कर्ज वसूल केले जाऊ शकत नाही. तर बँक कर्ज राइट-ऑफ करू शकते.
