मुंबई: आत्महत्या प्रकरणी दाखल एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या बिहार पोलिसांना करण्यात आलं होतं. त्यावरून बरंच वादळही उठलं होतं. या पार्श्वभूमीवर आता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास हाती घेण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या टीमला क्वारंटाइन व्हावं लागणार का?, हा प्रश्न कळीचा बनला आहे. ( on Sushant Singh Rajput death case )

वाचा:

मुंबईतील करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात महापालिकेने क्वारंटाइनबाबत गाइडलाइन्स निश्चित केलेल्या आहेत. या गाइडलाइन्स पाळण्याचे सर्वांनाच बंधनकारक आहे. त्यामुळेच सुशांत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत येत असलेल्या सीबीआय टीमबाबत पालिका आयुक्त यांनी महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली.

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचं पथक फक्त सात दिवसांसाठीच मुंबईत येणार असेल व त्यांच्याकडे परतीचं कन्फर्म तिकीट असेल तर पालिकेच्या गाइडलाइन्सनुसार त्यांना क्वारंटाइनमधून आपोआपच सूट मिळेल. त्यांना सातपेक्षा अधिक दिवस येथे राहायचं असल्यास क्वारंटाइनमधून सूट मिळण्याबाबत त्यांना आमच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर ई-मेल पाठवावा लागेल. म्हणजे आम्ही त्यांना तशी सवलत देऊ, असेही चहल यांनी स्पष्ट केले.

वाचा:

सुप्रीम कोर्टाने तपास सोपवला सीबीआयकडे

सुशांत प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडेच राहणार की सीबीआयकडे जाणार याचा निर्णय बुधवारी सुप्रीम कोर्टात झाला. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले जावे, हे बिहार सरकारचं म्हणणं सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले. सुशांतच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून बिहार पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर योग्य व सर्वसमावेश आहे, असे मतही कोर्टाने नोंदवले. सीबीआयला याप्रकरणी तपासात मुंबई पोलिसांनी सर्वते सहकार्य करावे, असे निर्देशही कोर्टाने दिले. कोर्टाच्या या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर बराच खल झाला. अत्यंत सावध प्रतिक्रिया सत्ताधारी पक्षांकडून आल्या. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सीबीआयच्या तपासात आम्ही पूर्ण सहकार्य करू, असेही देशमुख यांनी नमूद केले. सुशांत प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत जो तपास केला आहे त्यात कोणतीही त्रुटी आढळून आली नाही, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले ही मुंबई पोलिसांसाठी अभिमानास्पद बाब असल्याचेही देशमुख म्हणाले.

वाचा:

राज्य सरकारने आत्मचिंतन करावे: फडणवीस

सुशांतसिंह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढवणारा आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करेल. त्यामुळे सुशांतच्या चाहत्यांना लवकरच न्याय मिळेल. आमचा न्याय प्रक्रियेवर विश्वास आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here