म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : सागरी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पात एक जलवाहिनी स्थलांतरित करावी लागणार आहे. या कामापोटी कंत्राटदाराला वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) सहा टक्के वाढीव फेरफार द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला विविध करांसह तब्बल ३५७ कोटी मोजावे लागणार आहेत. परिणामी एकूण प्रकल्प खर्चात वाढ होत हा प्रकल्प १२ हजार ७२१ कोटींवरून सुमारे १३ हजार ६० कोटींहून अधिक रकमेचा झाला आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पात प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस (एल ॲण्ड टी), बडोदा पॅलेस ते वरळी-वांद्रे दक्षिणेकडील टोक (एचसीसी आणि एचडीसी), तसेच प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शिनी पार्क (एल ॲण्ड टी) या कंपन्या काम करत आहेत. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या सर्व उपयोगिता सेवांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये एक ९०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी प्रकल्पात येत असून, ती अलिखित उपयोगिता सेवा या सदरामध्ये मोडते. या जलवाहिनीचे स्थलांतर करणे आवश्यक असल्याने, जल अभियंत्याकडून त्याप्रमाणे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले. ही जलवाहिनी स्थलांतरित करण्याचा खर्च सहा कोटी ९४ लाख ४३ हजार रुपये आहे.
प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा जलवाहिनी स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेने जात असताना, जलवाहिनीचे स्थलांतर करणे आवश्यक असल्याची बाब पुढे आली. दरम्यानच्या काळात हा प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा सन २०१८मध्ये जीएसटी १२ टक्के होता तो २०२२ मध्ये १८ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पाच्या तीनही कंत्राटदारांना अतिरिक्त सहा टक्के वस्तू व सेवा कराची रक्कम द्यावी लागणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि साधारण सल्लागार यांनी तसेच वरिष्ठ विधिज्ञ व्ही. श्रीधरन आणि कर सल्लागार मे. बाटलीबॉय अँड पुरोहित कंपनीने यांनी आपल्या अभिप्रायात संबंधित रक्कम कंत्राटदाराला देय आहे, असे नमूद केले आहे.
असा वाढला प्रकल्प खर्च
कोस्टल रोड प्रकल्पात प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस (एल ॲण्ड टी), बडोदा पॅलेस ते वरळी-वांद्रे दक्षिणेकडील टोक (एचसीसी आणि एचडीसी), तसेच प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शिनी पार्क (एल ॲण्ड टी) या कंपन्या काम करत आहेत. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या सर्व उपयोगिता सेवांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये एक ९०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी प्रकल्पात येत असून, ती अलिखित उपयोगिता सेवा या सदरामध्ये मोडते. या जलवाहिनीचे स्थलांतर करणे आवश्यक असल्याने, जल अभियंत्याकडून त्याप्रमाणे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले. ही जलवाहिनी स्थलांतरित करण्याचा खर्च सहा कोटी ९४ लाख ४३ हजार रुपये आहे.
प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा जलवाहिनी स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेने जात असताना, जलवाहिनीचे स्थलांतर करणे आवश्यक असल्याची बाब पुढे आली. दरम्यानच्या काळात हा प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा सन २०१८मध्ये जीएसटी १२ टक्के होता तो २०२२ मध्ये १८ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पाच्या तीनही कंत्राटदारांना अतिरिक्त सहा टक्के वस्तू व सेवा कराची रक्कम द्यावी लागणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि साधारण सल्लागार यांनी तसेच वरिष्ठ विधिज्ञ व्ही. श्रीधरन आणि कर सल्लागार मे. बाटलीबॉय अँड पुरोहित कंपनीने यांनी आपल्या अभिप्रायात संबंधित रक्कम कंत्राटदाराला देय आहे, असे नमूद केले आहे.
असा वाढला प्रकल्प खर्च
प्रकल्प भाग-१ प्रियदर्शिनी पार्क ते बडोदा पॅलेस या कामासाठी लार्सन अॅण्ड टुब्रो लिमिटेड यांच्याशी केलेल्या ४ हजार ३७४ कोटी २४ लाख या मूळ कंत्राट किमतीमध्ये १२४ कोटी ५४ लाख इतक्या रकमेची वाढ करून ४ हजार ४९८ कोटी ७८ लाख इतकी झाली आहे.
प्रकल्प भाग-२ बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे दक्षिणेकडील टोकापर्यंतच्या कामासाठी मे. एचसीसी-एचडीसी (संयुक्त भागीदार उपक्रम) यांच्याशी केलेल्या २ हजार ६५३ कोटी २४ लाख या मूळ कंत्राट किंमतीत ८६ कोटी ३६ लाख ५७ हजार इतक्या रकमेची वाढ करून २ हजार ७३९ कोटी ६१ लाख झाली आहे.
प्रकल्प भाग-४ प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपुल ते प्रियदर्शिनी पार्क या कामासाठी मे. लार्सन अन्ड टुब्रो लिमिटेड यांच्याशी केलेल्या ३ हजार ४९२ कोटी ४५ लाख कंत्राट किमतीमध्ये ७९ कोटी ६६ लाख रकमेची वाढ करून ३ हजार ५७२ कोटी ११ लाख झाली आहे.