भारताची 'वॅक्सीन डिप्लोमसी'; चीन-पाकिस्तानला शह देणार!

ढाका: चीन आणि पाकिस्तानसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे सीमेवर शस्त्रसज्जता सुरू असताना दुसरीकडे चीन-पाकिस्तानविरोधात इतर शेजारी देशांसोबत संबंध अधिक चांगले करण्याकडे भारत देत आहे. चीन-पाकिस्तानला शह देण्यासाठी भारत ‘वॅक्सीन डिप्लोमसी’ करणार आहे. बांगलादेशला भारताकडून प्राथमिक तत्वार करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार आहे.

भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सध्या बांगलादेशच्या दौऱ्यावर आहेत. या दरम्यान त्यांनी आपल्या समकक्ष असणारे मसूद बिन मोमेन यांची भेट घेतली. या दोन्ही अधिकाऱ्यामनी कोविड-१९ महासाथ आजाराच्या काळात द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा केली. श्रृगंला मंगळवारी ढाकामध्ये दाखल झाले आहेत. परराष्ट्र सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांचा हा दुसरा दौरा आहे.

वाचा:

वाचा:

‘ढाका ट्रिब्यून’ने दिलेल्या वृ्त्तानुसार, श्रृंगला आणि मसूद यांची भेट ढाकामधील हॉटेल पॅन पॅसिफिकमध्ये झाली. श्रृंगला यांनी मंगळवारी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांची भेट घेतली. या दरम्यान, दोघांनीही परस्पर सुरक्षेशी निगडीत असलेले मुद्दे, करोनाचे संकट आणि त्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत आणण्यावर चर्चा केली. बांगलादेशच्या परराष्ट्र विभागाने आणि ढाक्यातील भारतीय उच्चायोगाने या दौऱ्याबाबत फारशी वाच्यता केली नव्हती.

करोना महासाथीचा आजार सुरू झाल्यानंतर श्रृंगला यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे. ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठ विकसित करत असलेली लस भारत बांगलादेशला प्राथमिकता म्हणून देणार असल्याचे श्रृंगला यांनी पत्रकारांना सांगितले.

बांगलादेश आणि पाकिस्तानचे संबंध आधीपासूनच चांगले नाहीत. तर, दुसरीकडे बांगलादेशला आपल्याकडे वळवण्यासाठी चीनचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मदतीने भारताला घेरण्याचा प्रयत्न चीनकडून करण्यात येत आहे. चीनने बांगलादेशच्या काही वस्तूंना करातही सवलत दिली होती. त्यामुळे बांगलादेशही चीनच्या गळाला लागतो की काय अशी चर्चा सुरू होती. बांगलादेशमध्ये चीन व भारताचेही काही प्रकल्प सुरू आहेत.

दरम्यान, हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी भारतही आक्रमक झाला आहे. हिंदी महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश असणाऱ्या मालदीवमधून चीनला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न भारताने सुरू केले आहेत. त्यानुसार आता भारत मालदीवमध्ये ५० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. यातील १० कोटी डॉलर हे अनुदान असणार आहे. चीनकडून भारताची हिंदी महासागरात कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मालदीवचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन चीनने या देशाला कर्जाच्या विळख्यात अडकवण्याचाही प्रयत्न केला आहे.