राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने ७ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून विलगीकरणात राहणे, करोना चाचणी करूनच रेल्वे, एसटी बस किंवा खासगी गाड्यांमधून प्रवास करणे, अशा विविध अटी चाकरमान्यांना घातल्या होत्या. या अटी जुलमी स्वरुपाच्या व अन्यायकारक असल्याचा दावा संतोष गुरव यांनी याचिकेद्वारे केला होता.
सरकारने लादलेल्या अटी या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा दावाही गुरव यांनी याचिकेतून केला होता. मात्र, “करोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशानेच राज्य सरकारने त्या अटी घातल्या. लॉकडाउन आणि अन्य उपायांमुळे सध्या करोनाचा फैलाव रोखण्यात यश येत असले तरी वाढता संसर्ग आणि मृत्यूचे प्रमाण अधिकच आहे. त्यामुळे सुरक्षित वावरचा नियम पाळणे आजही अत्यावश्यकच आहे. त्याअनुषंगाने विलगीकरण आणि अन्य अटी या रास्तच आहेत. सार्वजनिक हितासाठी घातलेल्या अटी आणि निर्बंध या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठरत नाहीत”, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने निर्णयात नोंदवले आणि गुरव यांची याचिका फेटाळून लावली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
bookmarked!!, I like your blog!
I always spent my half an hour to read this web site’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.
Thank you ever so for you article post.
I really like and appreciate your blog post.
Like!! Thank you for publishing this awesome article.