‘पीएम केअर’ला छाननीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, पी चिदंबरम यांचा आरोप

करोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘पीएम केअर फंडा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, हा निधी कोणत्याही प्रकारच्या छाननीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते यांनी गुरुवारी ट्वीटच्या माध्यमातून केला.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने या निधीची स्थापना केली का? तसे नसेल, तर या निधीची स्थापना कोणी आणि कोणत्या अधिकारात केली? जर हा निधी केंद्र सरकारने स्थापन केलेला नाही, तर पंतप्रधान आणि तीन मंत्री या निधीचे विश्वस्त का आहेत? त्यांची या पदी नेमणूक कोणी केली? हा केला असेल, तर त्याला दिलेल्या देणग्या या अंतर्गत का धरण्यात येतील? अन्य खासगी निधींना दिलेल्या देणग्याही सीएसआर अंतर्गत गृहीत धरणार का? असे प्रश्न चिदंबरम यांनी अनेक ट्वीटच्या मालिकेद्वारे उपस्थित केले.

संबंधित बातम्या :

वाचा :

वाचा :

वाचा :

‘खासगी संस्थांना दिलेल्या देण्याग्याही ‘सीएसआर’ अंतर्गत येणार?’

सर्वोच्च न्यायालयाने पीएम केअर फंडाबाबत दिलेला निर्णय हा या निधीच्या संवैधानिक पैलूबाबत होता आणि या निधीसंदर्भात पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन या मुद्द्यांबाबत निर्णय देण्यास न्यायालयाला वेळ मिळाला नाही, असे चिदंबरम यांनी बुधवारी म्हटले होते. साथीशी लढण्यासाठी उभारलेल्या पीएम केअर्स फंडामध्ये जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमध्ये जमा करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. न्या. अशोक भूषण, न्या, सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून निकाल देताना स्पष्ट केले होते की, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमध्ये स्वेच्छेने योगदान देता येऊ शकते, कारण आपत्ती निवारण कायद्यात तशाप्रकारची तरतूद नाही.

कोविड साथीला तोंड देण्यासाठी तसेच पीडितांना मदत पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने २८ मार्च रोजी पीएम केअर फंडाची स्थापना केली होती. पंतप्रधान हे या फंडाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे सदस्य आहेत.

इतर बातम्या :

वाचा :

वाचा :

वाचा :