परिणाम काय होईल
१ जुलैपासून शिक्षण आणि आरोग्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी बाहेरून पैसे पाठवण्यावर २० टक्के टीसीएस आकारला जाईल. म्हणजे की कोणतेही शेअर्स किंवा मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी भारताबाहेर पैसे पाठवल्यास एकूण रकमेच्या २० टक्के अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, तुम्ही भारताबाहेर १० लाख रुपये पाठवत असाल तर बँक १२ लाख रुपये कापून घेईल. यापैकी १० लाख रुपये वास्तविक पैसे म्हणून वजा केले जातील आणि दोन लाख रुपये टीसीएस म्हणून कापले जातील. मात्र, तुमचा टॅक्स रिटर्न भरताना तुम्ही या कर क्रेडिटचा दावा करू शकता.
ITR भरताना ही सूट घ्यायला विसरू नका, कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल
निर्णय का घेण्यात आला
हे धोरण आणण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे उच्च मूल्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर नजर ठेवणे आणि त्यावर प्रतिबंध करणे. यामुळे परकीय चलन राखीव ठेवण्यास, मनी लाँड्रिंग कमी करण्यास, कर महसूल वाढविण्यास आणि आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास मदत होईल. तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल न केल्यास आणि अशा रेमिटन्समधून कापलेले टीसीएस ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल, तर असे सर्व उत्पन्न किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक टीसीएस किंवा टीडीएसच्या अधीन असेल.
ITR Filing: पगारदारांनो, फॉर्म-१६ मिळालाय मग तपासा या डिटेल्स, नाहीतर होऊ शकतं नुकसान…
एचडीएफसी बँकेने नियम लागू केला
खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक एचडीएफसी बँकेनेही हा नियम लागू केला आहे. एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना कळवले की १ जुलै २०२३ पासून LRS अंतर्गत सर्व परदेशी रेमिटन्सवरील कर वाढला आहे. आपल्या वेबसाइटद्वारे ग्राहकांना माहिती देताना एचडीएफसी बँकेने सांगितले की, १ जुलैपासून, वित्त कायदा २०२३ LRS अंतर्गत निवासी व्यक्तींद्वारे परदेशी चलनाच्या व्यवहारांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.
