अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ नाही: हायकोर्ट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा वापर करण्याच्या नावाखाली कोणीही एखादा गट, समुदायाचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा वापर हा राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही, हे अशा प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या काळात सोशल मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उघडपणे गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना सरकारने यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता कठोर नियम व निकष आणणे काळाची गरज असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

‘एआयएमआयएम या राजकीय पक्षाचा समर्थक अबू फैझल याने दोन समुदायांत द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करत काही आक्षेपार्ह भाषणे सोशल मीडियावर पोस्ट केले. त्यामुळे त्याला सर्वप्रकारच्या सोशल मीडियांवरून कायमस्वरुपी बंदी घालावी’, अशा विनंतीची जनहित याचिका इम्रान खान याने अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत केली होती. नंतर फैझल हा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये बसून या गोष्टी करत असल्याचे मुंबई पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. तर ‘कोणत्याही व्यक्तीला वेबसाइटवर कायमस्वरुपी ब्लॉक करायचे झाल्यास माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे प्रक्रिया होऊन केंद्र सरकारने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडून आदेश यायला हवा किंवा न्यायालयाकडून आदेश व्हायला हवा’, असे म्हणणे फेसबुक, गुगल व यूट्युबतर्फे मांडण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, अंतिम सुनावणीअंती राखून ठेवलेला आपला निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी जाहीर केला.

‘सोशल मीडियावर विनाकारण समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करणारा मजकूर किंवा तत्सम गोष्टी पसरवण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. हे टाळले जाऊ शकते. नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरेसा वापर करता येईल असा समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आपली राज्यघटना तयार करणाऱ्या घटनाकारांचा होता. मात्र, या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाज, समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करून सार्वजनिक शांततेचा व सौहार्दपूर्ण वातावरणाचा भंग करण्याची मोकळीक दिली जाऊ शकत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) अन्वये मिळालेल्या या हक्काचा वापर प्रत्येक नागरिकाने विधायक व रास्त स्वरुपात आणि देशाची एकता व अखंडता जपत करणे आवश्यक आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच ‘या हक्काचा दुरुपयोग होत असल्याचे दिसत असताना सरकारने अनुच्छेद १९(२) अन्वये असलेल्या आपल्या अधिकारांचा उपयोग करून आक्षेपार्ह बाबींना चाप लावून परिस्थिती नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने कठोर निकष, नियम आणण्याची वेळ आली आहे’, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

याचिकादाराने याप्रश्नी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे नोंदवलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करावा किंवा नव्याने तक्रार नोंदवावी, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सुचवले.