राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र समोर आणत अंबादास दानवे यांनी म्हटलं आहे की, ‘व्वा रे व्वा विखे पाटील! पुणे येथे आयएएस अधिकारी डॉ. अनिल रामोड हा आठ लाख रुपये लाच घेतल्यामुळे सीबीआयने अटक केल्यावर सध्या कारागृहात आहे. परंतु या प्रकरणात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेंचे नाव समोर आले आहे. या मंत्र्याने रामोड याची बदली पुण्यावरुन करू नये, यासाठी शिफारस पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. महसूल अधिकारी अनिल रामोड याला पुण्यात एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शिफारस केली होती. त्यांनी चक्क मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यांना पत्र लिहिले होते. १ जून रोजी विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते, रामोड हे पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्तपदी होते. त्याला याच पदावर मुदत वाढ मिळावी, असे पत्र विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते,’ असा दावा करत दानवे यांनी विखे पाटलांवर हल्लाबोल केला आहे.
Monsoon 2023 : आनंदवार्ता, मान्सूननं संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला, देशभर जोरदार मुसंडी, आयएमडीकडून गुड न्यूजदरम्यान, अंबादास दानवे यांच्या या गंभीर आरोपांवर आता महसूलमंत्र्यांसह राज्य सरकार काय स्पष्टीकरण देणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
निलंबित अमित रामोड यांच्याशी संबंधित नेमका वाद काय आहे?
डॉ. अनिल रामोड यांना सीबीआयने १० जूनला अटक केली होती. त्यानंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून डॉ. रामोड न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सीबीआयच्या मागणीनुसार, विभागीय आयुक्तालयाने पाठविलेल्या निलंबनाच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली आहे. निलंबनानंतरही त्यांनी पुणे मुख्यालय सोडून जाऊ नये; तसेच कोणतीही खासगी नोकरी अथवा अन्य व्यवसाय करू नये. विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय पुण्याबाहेर जाऊ नये, असंही निलंबनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.
पाच कोटींची स्थावर मालमत्ता
डॉ. अनिल रामोड यांच्या घरातून सीबीआयने सुरुवातीला सहा कोटी ६४ लाख रुपये आणि कार्यालयातून एक लाख २८ हजार रुपये जप्त केले होते. त्यानंतर सीबीआयने केलेल्या तपासात त्यांच्या स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे पाच कोटी ३० लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता असल्याचे समोर आले. रामोड यांनी ही संपत्ती जमवली कोठून, असा प्रश्न सीबीआयने उपस्थित केला. भूधारकांची प्रकरणे निकाली काढताना घेतलेल्या पैशांतून ही मालमत्ता उभी केली असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्या दृष्टीने अधिक तपास करण्यात येत असल्याचे सीबीआयने न्यायालयात म्हटले होते.
