वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा; वाढीव बिलाचा भार सरकार सोसणार

‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
लॉकडाउनच्या काळात प्रत्यक्ष वीज मीटर रीडिंग न घेता अंदाजे काढण्यात आलेल्या वाढीव वीज बिलांमुळे हैराण झालेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार वीजग्राहकांना आलेल्या वीज बिलाचा काही भार राज्य सरकार उचलणार असून, युनिट वापरानुसार ही मदत असेल. यासाठी राज्य सरकार सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलणार असल्याचेही समजते.

ऊर्जाविभागाने यासंदर्भात अर्थ विभागाशी चर्चा केली असून, त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे समजते. या प्रस्तावानुसार राज्यातील सर्वच वीजग्राहकांचा लॉकडाउन काळातील वीजवापर आणि गेल्यावर्षी म्हणजे २०१९ मध्ये केलेल्या वीजवापराची तुलना केली जाणार आहे. मागच्या वर्षी ग्राहकांनी जेवढ्या विजेचा वापर केला असेल, तेवढेच वीज बिल या वर्षीच्या एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात ग्राहकांना भरावे लागेल. त्यावरील वीज वापराचा भार हा राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी राज्य सरकार जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा भार उचलणार असल्याचे कळते. १०० युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे. विजेचा वापर जर १०० ते ३०० युनिटपर्यंत असेल, तर वीजवापराचा ५० टक्के भार, तसेच वीजवापर ३०० ते ५०० युनिटपर्यंत असेल तर वीज वापराचा २५ टक्के भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे समजते.

विशेष म्हणजे, लॉकडाउन काळात ज्यांनी वीज बिल भरलेले असेल, त्या ग्राहकांच्या पुढील बिलातून ही रक्कम वजा केली जाणार असल्याने त्यांनाही दिलासा मिळणार असल्याचे समजते. व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी मात्र हा निर्णय लागू राहणार नसल्याचे समजते. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचेही समजते.