बंगळुरू जाळपोळ : कर्नाटकात ‘पीएफआय’, ‘एसडीपी’वर बंदी?

: बेंगळुरूमध्ये नुकत्याच झालेल्या दंगलीसाठी दोषी ठरवून (पीएफआय) आणि संघटनेचा राजकीय पक्ष (एसडीपी) यांच्यावर बंदी घालण्यास राज्य सरकारने तत्त्वत: परवानगी दिली आहे. राज्यातील अनेक दंगलीसाठी हीच संघटना जबाबदार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, असे वृत्त ‘नवभारत टाइम्स’च्या संकेतस्थळाने दिले आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि बेंगळुरू प्रकरणाशी संबंधित सर्व मुद्द्यांचा विचार केल्यानंतर बंदीविषयी अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. या संदर्भात सरकारने पोलिसांना संघटनेविरोधात सबळ पुराव्यांनिशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. दंगलखोरांकडून नुकसानीची भरपाई घेण्याची तयारीही सरकारने चालविली आहे.

सरकारच्या निर्णयाची माहिती देताना विधिमंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी सांगितले, ‘मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दंगलीवर चर्चा झाली. संबंधित संघटनेविषयीही चर्चा झाली. अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अजून पोलिसांकडून काहीही अहवाल आलेला नाही, तसेच आम्ही तपास अहवालाचाही अभ्यास केलेला नाही. तपास अहवाल पाहिल्यानंतरच कारवाईचे स्वरूप निश्चित केले जाईल.’

बेंगळुरूमध्ये ११ ऑगस्ट रोजी काँग्रेसचे आमदार श्रीनिवास मूर्ती यांच्या भाच्याने कथित वादग्रस्त पोस्ट सोशल मीडियावर टाकल्यानंतर बेंगळुरूतील डीजेहळ्ळी आणि पुलकेशीनगर परिसरात हिंसाचार उसळला. दंगलखोरांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन जण मृत्युमुखी पडले. एकाचा नंतर हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला होता. दंगलीत आमदार मूर्ती यांचे निवासस्थान आणि डीजेहळ्ळी पोलिस ठाण्याची जाळपोळ करण्यात आली होती.

वाचा :

वाचा :

बंदीवर भाजप-काँग्रेसमध्ये मतैक्य

‘पीएफआय’वर बंदी घालण्यावरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये एकवाक्यता असल्याचे दिसले आहे. भाजपच्या नेत्यांसह काँग्रेस नेत्यांनीही या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी मेंगळुरूमध्ये झालेल्या दंगलीमागेही याच संघटनेची फूस होती. ‘बेंगळुरूतील हिंसाचारप्रकरणी पीएफआय आणि एसडीपीविरोधात कायदेशीर पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे,’ असेही मधुस्वामी यांनी सांगितले.

उत्तर प्रदेशातील कायद्याचा अभ्यास

दंगलखोरांकडून नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यासाठी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानप्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी पुरेशा सक्षम आहेत का? याचा अभ्यास सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशातील कायद्याचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. नुकसान भरपाई वसूल करण्याबाबत उत्तर प्रदेशातील कायद्यांतील तरतुदी सर्वांत कठोर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वाचा :

वाचा :